देहूरोडचा पिंपरी महापालिकेत समावेश करण्याबाबत संरक्षणमंत्र्यांना साकडे; महापालिकेचे म्हणणे काय?

देहूरोड परिसरातील नागरीकरणात वाढ होत आहे. वाढत्या लोकसंख्येबरोबर सुविधांचीही मागणी वाढली आहे. या सुविधा पुरविताना कटक मंडळाची दमछाक होत आहे. सुविधा पुरविण्याची मंडळाची क्षमता राहिली नाही. नागरिकांना पुरेशा प्रमाणात मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत. त्यामुळे देहूरोडचे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत विलीनीकरण अत्यंत आवश्यक आहे. देहूरोड महापालिकेत समाविष्ट झाल्यास तेथील नागरिकांना दर्जेदार सुविधा मिळतील. पाणी, कचरा, वीज, ऑनलाइन सेवा मिळतील. याचा नागरिकांना लाभ होईल.

देहूरोड भौगोलिकदृष्ट्या पिंपरी-चिंचवड शहराच्या जवळ आहे. देहूरोडमधील नागरिकांचीही महापालिकेत समावेश करण्याची मागणी आहे. त्यामुळे देहूरोड कटक मंडळाचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समावेश करावा अशी मागणी खासदार बारणे यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे भेटून केली. याबाबत राज्य शासनाने केंद्र शासनाला प्रस्ताव पाठवावा. हा प्रस्ताव आल्यास देहूरोडचा महापालिकेत समावेश करण्याची ग्वाही संरक्षण मंत्र्यांनी दिल्याचे बारणे यांनी सांगितले.

महापालिकेचा नकारात्मक अहवाल

राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने दाेन वर्षांपूर्वी देहूरोडचा समावेश करण्यासाठी महापालिकेकडून सविस्तर अभिप्राय मागविला हाेता. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने देहूरोडबाबत सविस्तर अहवाल तयार करून राज्य सरकारला दिला हाेता. देहूरोडची लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार ४८ हजार आहे. प्रत्यक्षात लोकसंख्या ६० हजारांहून अधिक आहे. मतदार संख्या केवळ ३४ हजार आहेत. देहूरोड भागात दहा झोपडपट्या आहेत. ८७ टक्के भाग रेडझोनबाधित आहे. त्यामुळे विकासाला कोणतीही संधी नाही. देहूरोड कटक मंडळाचे उत्पन्न कमी आहे. देखभाल आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर माेठी रक्कम खर्ची पडत आहेत. त्यामुळे देहूराेडसाठी केंद्राने वार्षिक ५० काेटी रुपये दिल्यास महापालिकेत घेण्यास काही हरकत नाही. असा नकारात्मक अहवाल महापालिकेने राज्य सरकारकडे सादर केला हाेता. याचा परिणाम म्हणून राज्यातील इतर कटक मंडळाचा जवळच्या महापालिकेत समावेश झाला असतानाही देहूराेडचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समावेश हाेऊ शकला नसल्याचे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.