बिबट्यांच्या उपचार आणि पुनर्वसनासाठी मुख्यमंत्र्यांचा ‘हा’ मोठा निर्णय

दरम्यान, राज्यात बिबट्यांकडून वाढत चाललेल्या मानवहल्ल्यांची समस्या राज्य आपत्ती म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडावा. तसेच बिबट्यांना वन्यजीव संरक्षण अधिनियमाच्या शेड्यूल-१ मधून वगळून शेड्यूल-२ मध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्तावही तयार करण्याची सूचना फडणवीस यांनी केली.

राज्यातील बिबट्यांच्या प्रश्नासंदर्भात मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी हे आदेश दिले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार, वनमंत्री गणेश नाईक, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आमदार शरद सोनवणे, माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, मुख्य सचिव राजेश कुमार, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वैद सिंगल, राज्याचे प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनबल प्रमुख) एम. श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) श्रीनिवास रेड्डी, पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यावेळी उपस्थित होते.

‘राज्यात बिबट्यांचे हल्ले वाढले आहेत. त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी कालबद्ध पद्धतीने तातडीचे आणि दीर्घकालीन अशा दोन प्रकारे उपाययोजना करण्यात येतील. तातडीच्या उपायांमध्ये गावे आणि शहरांजवळील बिबट्यांना शोधून पकडण्यात येतील. यासाठी ड्रोनची मदत घेतली जाईल. पिंजरे, वाहने, मनुष्यबळ आदी आवश्यक साहित्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच दीर्घकालीन उपाययोजनांमध्ये बिबट्यांची नसबंदी करण्यात येणार आहे. पकडलेल्या नरभक्षक बिबट्यांना ठेवण्यासाठी जिल्ह्यात दोन रेस्क्यू सेंटर उभारण्यासाठी तातडीने जागा शोधून आराखडे तयार केले जातील. गोरेवाडा सह इतर ठिकाणी सध्या असलेल्या रेस्क्यू सेंटरची क्षमता वाढविण्यात येईल,’ असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

ते म्हणाले, ‘बिबट्यांचा समावेश शेड्यूल एक मध्ये असल्याने नरभक्षक बिबट्यांन पकडणे, त्यांना मारणे यावर मर्यादा येतात. त्यामुळे बिबट्यांना शेड्यूल एकमधून काढण्यासंबंधी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. बिबट्यांच्या नसबंदीची परवानगी केंद्र शासनाकडून मिळाली आहे. त्यामुळे नरभक्षक बिबट्यांना शोधून नसबंदी केली जाईल.