पुणे : ‘माहिती तंत्रज्ञानाचे शहर, उद्योगनगरी अशी ओळख असलेल्या पुणे शहरात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यासाठी मोठ्या आणि नामांकित कंपन्या आग्रही आहेत. मात्र आमचीच माणसे घ्या, आम्हालाच कंत्राट द्या, आम्ही सांगू त्याच दराने काम करा, असा दबाव गुंतवणूक करणाऱ्यांवर टाकला जातो. ही दबावाची मानसिकता न संपविल्यास पुण्याचा विकास होऊ शकत नाही. उद्योग क्षेत्रात घुसलेली दादागिरी हा पुण्याच्या विकासातील दुर्दैवाने सर्वांत मोठा अडथळा आहे,’ अशी कबुली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिली.
नीती आयोग, महाराष्ट्र शासन आणि पुणे इंटरनॅशनल सेंटर यांच्या वतीने यशदा येथे आयोजित ‘पुणे मेट्रोपॉलिटन रिजन ग्रोथ हब’चा प्रारंभ फडणवीस यांच्या हस्ते झाला. त्या वेळी ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम, पुणे इंटरनॅशनल सेंटरचे प्रमुख ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे आदी या वेळी उपस्थित होते.
फडणवीस म्हणाले, ‘पुणे हे उत्पादन केंद्र आहे, त्याचबरोबर हे पूर्वेचे ऑक्सफर्ड म्हणून गणले जाते. उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्था असल्याने येथे चांगले मनुष्यबळ तयार होते. कुशल मनुष्यबळ असलेल्या ठिकाणी मोठी गुंतवणूक होते. मात्र, आमचीच माणसे घ्या, आम्हालाच कंत्राट दिले पाहिजे, आम्ही सांगू त्याच दराने काम करा, असा दबाव गुंतवणूक करणाऱ्यांवर सतत टाकला जातो. त्यामुळे विकास होत नाही. गुंतवणूकदारांना जागतिक पातळीवरील स्पर्धेत टिकून राहायचे असेल, तर कमी दरात उपलब्ध होणाऱ्या सेवाच त्याला घ्याव्या लागतील. त्यामधूनच तो स्पर्धेत उतरणार आहे. अशा स्थितीत त्या गुंतवणूकदाराला दबावाखाली काम करावे लागले, तर तो काम करू शकणार नाही. दबावाची ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. अन्यथा, शहराचा विकास होणार नाही.’
‘पुणे जिल्ह्यात होणाऱ्या नवीन विमानतळ आणि रिंग रोड या केवळ दोन प्रकल्पांमुळेच तीन लाख कोटी रुपयांचा सकारात्मक परिणाम पुण्याच्या अर्थव्यवस्थेवर पाहायला मिळेल. आपल्याला केवळ इतर शहरांशी, राज्यांशी नव्हे, तर जगाशी स्पर्धा करून अर्थव्यवस्था उभारावी लागणार आहे. हे करण्यासाठी शासन यंत्रणेतील अडथळे दूर करणे आवश्यक असून, त्यावर अधिक भर देण्यात येत आहे. यासाठी शासन यंत्रणेतील सर्व विभागांना आपला सहभाग द्यावा लागणार असून, धोरणे, त्यांची अंमलबजावणी करण्याबाबतची मानसिकता बदलावी लागणार आहे,’ असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
‘पुणे शहर तंत्रज्ञान, उद्योग, उत्पादन, शिक्षण, आरोग्य सुविधा या क्षेत्रांत आघाडीवर असून पर्यटन क्षेत्रातही प्रचंड क्षमता आहे. म्हणून महानगर क्षेत्रात ‘ग्रोथ हब’ची संकल्पना निश्चितपणे यशस्वी होईल. शहरांबरोबर ग्रामीण भागाचा विकासही होणे गरजेचे आहे. ‘ग्रोथ हब’च्या माध्यमातून शहराच्या विकासाचा लाभ ग्रामीण भागालाही होईल. आर्थिक विकास करताना काटेकोर नियोजनदेखील आवश्यक असून, शहराच्या विकासाचे योग्य नियोजन होणे गरजेचे आहे. यासाठी नीती आयोग राज्य शासनाला सहकार्य करीत आहे. या नियोजनाद्वारे शहरातील क्षमतांचा विकासासाठी उपयोग करून घेण्यात येणार आहे. ग्रोथ हब ही संकल्पना त्यासाठीच आहे. केंद्र सरकारने १४ ग्रोथ हबची सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला. यात मुंबईसोबत पुण्याचाही समावेश आहे,’ असे शिंदे म्हणाले.
सुब्रह्मण्यम यांनी ग्रोथ हबची माहिती दिली. महाराष्ट्र शासन, नीती आयोग आणि पुणे इंटरनॅशनल सेंटर यांच्यात पुणे मेट्रोपॉलिटन रिजन ग्रोथ हबच्या अनुषंगाने सामंजस्य करार करण्यात आला.
