पुणे : ‘केंद्र आणि राज्य सरकारने दिव्यांगासाठी अनेक कायदे आणि नियम केले आहेत. मात्र, शासकीय पातळीवर त्याची अंमलबजावणी होत नाही,’ अशी खंत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी येथे व्यक्त केली. ‘शासकीय यंत्रणांनी कायदा पाळावा, यासाठी कारभारात सुगमता आणण्याची आवश्यकता असून, त्या दृष्टीने राज्य सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. शंभर दिवसांच्या कृती आराखड्यातही त्याचा समावेश करण्यात आला आहे,’ असे त्यांनी सांगितले.
भारत विकास परिषद विकलांग पुनर्वसन केंद्र आणि ढोले पाटील एज्युकेशन सोसायटी यांच्या वतीने साडेचार तासांमध्ये ८९२ दिव्यांगांना कृत्रिम अवयव बसविण्याचा विश्वविक्रम करण्यात आला. या विक्रमाची गिनीज बुकमध्ये नोंद झाली. या नोंदीचे प्रमाणपत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते रविवारी परिषदेला प्रदान करण्यात आले. त्या वेळी ते बोलत होते.
केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्याचे उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, भारत विकास संस्थेचे अध्यक्ष दत्ता चितळे, विश्वस्त विनय खटावकर, राजेंद्र जोग, ढोले पाटील एज्युकेशन सोसायटीचे सागर ढोले पाटील, लोकमान्य बँकेचे विभागीय प्रमुख सुशील जाधव, भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस राजेश पांडे यावेळी उपस्थित होते.
‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकलांगांना दिव्यांग असे नाव दिले आहे. त्यामुळे संस्थेच्या नावात विकलांग शब्दाऐवजी दिव्यांग हा शब्द वापरावा,’ अशी सूचनाही या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी परिषदेला केली. त्यानुसार परिषदेकडूनही तसा बदल करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले.
फडणवीस म्हणाले, ‘सरकारने कितीही योजना आणल्या, तरी त्या योजनांमध्ये सामाजिक संस्था जोवर सहभाग घेत नाहीत, तोपर्यंत यशस्वी होत नाहीत. केंद्र सरकारने दिव्यांगासाठी खूप काही केले आहे. राज्य शासनानेही त्यांच्यासाठी अनेक नियम आणि कायदे केले आहेत. मात्र, ते पाळले जात नाहीत.’‘सेवेचा विचार घेऊन काम करणाऱ्या संस्थांना कोणत्याही विश्वविक्रमाची गरज नसते. विश्वविक्रमाचा दिवस हा त्याच्या प्रवासातील एक दिवसाचा विसावा असतो. प्रवास मात्र कायम सुरू राहतो,’ असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
दत्ता चितळे यांनी प्रस्ताविक केले. सागर ढोलेपाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले. तर, श्रीनिवास कुलकर्णी यांनी आभार मानले.
