शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केल्याच्या गर्जना शासनाकडून केल्या जात असताना वास्तवात या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत शासकीय पातळीवर अजूनही संभ्रमच असल्याचे दिसून येत आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत शासकीय पातळीवरच गांभीर्य नसल्यामुळे राज्यातील शाळाही याबाबतीत गंभीर नाहीतच.
शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी दोन वर्षांपासून राज्यात सुरू आहे. मात्र, अजूनही अंमलबजावणीबाबत शासकीय पातळीवर फक्त गोंधळच आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठीच्या २५ टक्के राखीव जागा प्रवेश पूर्ण भरा किंवा रिक्त ठेवा, अशी शाळांना सूचना देऊन २५ टक्के आरक्षित जागांची प्रवेश प्रक्रिया आता वर्षभर सुरू ठेवण्याची भूमिका शिक्षण संचालनालयाने घेतली होती. मात्र, २५ टक्के आरक्षित जागांच्या प्रवेशाची दुसरी फेरी घेऊन त्यानंतर उरलेल्या जागा भरण्याचे अधिकार शाळांना देण्याचे शिक्षण मंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. राज्यातील शाळा सुरू होऊन २० दिवस होऊन गेले आहेत. यानंतर २५ टक्के आरक्षणाची दुसरी फेरी कधी आणि कशाप्रकारे राबवण्यात येणार आहे याबाबत अजून कोणतेही रूपरेखा शिक्षण विभागाने जाहीर केलेली नाही. प्रवेश प्रक्रियेच्या पहिल्या फेरीचे वेळापत्रक तीन वेळा जाहीर करूनही ते विभागाला राबवता आलेले नाही. दुसऱ्या फेरीनंतर शाळांच्या व्यवस्थापनाला रिक्त जागांवरील प्रवेश करण्याचे अधिकार दिले, तर या शाळांना या जागांवर विद्यार्थी कसे मिळणार याचेही उत्तर विभागाकडे नाही. किंबहुना राज्यात २५ टक्के आरक्षणानुसार दुसरी फेरी घेण्याबाबत कोणत्याही सूचना नसल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
ज्या शाळा पाचवीपासून सुरू होतात, त्या शाळांनी पाचवीपासून २५ टक्के आरक्षणानुसार प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाने दिल्या होत्या. त्यानुसार विभागीय मंडळे आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून शाळांना नोटीसही पाठवण्यात आल्या होत्या. मात्र, गेल्या आठवडय़ामध्ये शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया यांनी ‘पहिलीपासून शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचा स्पष्ट उल्लेख कायद्यात आहे. त्यामुळे पाचवी हा एन्ट्री पॉइंट ठरू शकत नाही.’ असे जाहीर केले. त्यामुळे शिक्षण विभागातील अधिकारीही गोंधळात पडले आहेत. राज्यातील शाळांची रचना ही पहिली ते चौथी, पाचवी ते सातवी, आठवी ते दहावी अशीच आहे. पहिली ते पाचवी आणि सहावी ते आठवी अशी रचना अजून अंमलबजावणीच्या पातळीवर उतरलेली नाही. पाचवीपासून सुरू होणाऱ्या शाळांना २५ टक्के आरक्षणाची तरतूद लागू होणार नाही असे सचिवांनी जाहीर केल्यामुळे या शाळांना फावणार आहे.