पुणे : अनाथ आरक्षणासाठीचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार केवळ महिला आणि बालविकास विभागाच्या विभागीय उपायुक्तांना आहेत. मात्र, अन्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडूनही बेकायदेशरित्या अनाथ प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अन्य यंत्रणेकडून वितरित करण्यात आलेली अनाथ प्रमाणपत्रे भरती प्रक्रियेमध्ये स्वीकारू नयेत अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. हेही वाचा <<< Maharashtra News Live : महाराष्ट्रातील सर्व महत्त्वाच्या अपडेट्स, एका क्लिकवर! हेही वाचा <<< स्मार्ट सिटी पाण्यात गेल्यानंतर अधिकाऱ्यांचे पाहणी दौरे महिला आणि बालविकास विभागाकडून या संदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला. महिला आणि बालविकास विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याव्यतिरिक्त अन्य यंत्रणेद्वारे वितरित करण्यात आलेली प्रमाणपत्र अवैध आहेत. त्यामुळे उमेदवारांची दिशाभूल होऊन शैक्षणिक किंवा इतर नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर शासन निर्णयाद्वारे सूचना देण्यात आल्या. हेही वाचा <<< पदभरती परीक्षांतील प्राधान्य क्रमवारीच्या निकषांत एमपीएससीकडून बदल अन्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी वितरित केलेली प्रमाणपत्रे अवैध असल्याचे सर्व प्रशासकीय विभाग, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील भरती प्राधिकरणे, निवड मंडळांच्या निदर्शनास आणून द्यावे. तसेच अन्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी वितरित केलेली अनाथ प्रमाणपत्रे भरती प्रक्रियेमध्ये स्वीकारू किंवा मान्य करू नयेत. अनाथ आरक्षणाचा लाभ घेऊन माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांकडून सादर करण्यात येणारी प्रमाणपत्रे महिला आणि बालविकास विभागाच्या विभागीय उपायुक्तांकडूनच वितरित झाल्याची खात्री करून घेण्याबाबत शालेय शिक्षण विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग यांनी त्यांच्या स्तरावरून संबंधितांना कळवावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. हेही वाचा <<< कृषी उपसंचालकांना मिळणार बढती; ८१ जणांकडून मागविला पसंतीचा विभाग मार्गदर्शन आणि मदत उपलब्ध करून द्यावी. सर्व जिल्ह्यातील महिला आणि बालविकास अधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील अन्य कोणत्या यंत्रणेद्वारे अनाथ प्रमाणपत्र वितरित झाले नसल्याबाबतची खातरजमा करून घ्यावी. अन्य यंत्रणेद्वारे प्रमाणपत्र वितरित झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित अर्जदाराला प्रचलित नियमानुसार योग्य प्रमाणपत्र मिळवून देण्यासाठी मार्गदर्शन आणि मदत उपलब्ध करून द्यावी, असेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
