पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सहमतीने जमिनी देणाऱ्यांना ‘प्रथम येणाऱ्यांना प्रथम प्राधान्य’ या तत्वावर ‘एरोसिटीत’ एकूम जमिनीच्या दहा टक्के विकसीत भूखंडांचे वाटप करण्यात येणार आहे. त्यासाठी विमानतळाच्या परिसरात सुमारे सातशे एकर जागा राखीव ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली. दरम्यान, विनातळाच्या भूसंपादनासाठी पुढील आठवड्यात संमतिपत्र घेण्याची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू करण्यात येणार आहे.
पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी करण्यात येणाऱ्या भूसंपादनाच्या मोबदल्याचे सूत्र मुंबई येथील बैठकीत निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार विमानतळासाठी सहमतीने जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्या मोबदल्यापोटी एकूण जमिनीच्या दहा टक्के विकसित भूखंड आणि बाजारभावाच्या चार पट दराने मोबदला देण्यात येणार आहे. भूसंपादनाच्या मोबदल्याचे पॅकेज निश्चित झाल्याने विमानतळाच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे पडले आहे.
भूसंपादनापोटी मोबदला देताना महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचा (एमआयडीसीचा) सन २०१९ चा कायदा लागू करून भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कायद्यानुसार संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना १० टक्के जमिनीचा परतावा अर्थात विकसित भूखंड आणि चार पट मोबदला मिळणार आहे, असे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. तर संमती न देणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ जमिनीच्या किमतीच्या चार पट मोबदला मिळणार आहे.
जमिनीचा परतावा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून नोटीस काढण्यात येणार असून त्यात संमती देण्यासाठी शेतकऱ्यांना तपशील देण्यात येणार आहे. त्यानुसार पुढील आठवड्यात जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच पुरंदर प्रांताधिकाऱ्यांचे सासवड येथील कार्यालयात ही संमती स्वीकारण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ तत्त्वानुसार संमती स्वीकारली जाणार असून त्यानुसार भूखंडाचेही वाटप केले जाणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. त्यामुळे प्रथम संमती देणाऱ्याला मोक्याचा भूखंड मिळणार आहे. कोअर विमानतळ सोडता विमानतळाच्या परिसरात ‘एरोसिटी’ची स्थापना करून येणार असून त्यात हा विकसित केलेला भूखंड देण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
६६७.५ एकर जमीन राखीव
विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव या सात गावांमधील २ हजार ६७३ हेक्टरचे भूसंपादन केले जाणार आहे. बाधित शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी १० टक्के जमीन वाटपासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनींपैकी २६७ हेक्टर अर्थात ६६७.५ एकर राखीव ठेवण्यात येणार आहे. विमानतळासाठी प्रत्यक्ष सुमारे दीड हजार हेक्टर जमीन लागणार असली तरी भूसंपादन त्यापेक्षा १ हजार हेक्टरपेक्षा जास्त करण्यात येणार आहे.
८२ टक्के शेतकऱ्यांचा पाठिंबा, १८ टक्के जणांचा विरोध
दरम्यान जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांना भूसंपादनासाठी नोटीस देण्यात आल्या होत्या. यावर शेतकऱ्यांकडून २ हजार १६३ हरकती नोंदविण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर या हरकतींवर महिनाभर सुनावणी घेण्यात आली. सात गावांमध्ये एकूण ३ हजार २६६ गट आहेत. त्यात १३ हजार ३०० खातेदार आहेत. त्यातील २ हजार ४५१ खातेदारांनीच एकूण २ हजार १६३ हरकती नोंदविल्या होत्या. तर तब्बल १० हजार ८४९ खातेदारांनी हरकतच घेतली नव्हती. यावरून ८२ टक्के शेतकऱ्यांचा भूसंपादनाला पाठिंबा असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. विमानतळाला केवळ १८ टक्के शेतकऱ्यांनीच विरोध केला आहे.
