साहित्य संमेलन अध्यक्षाची निवड आणि संमेलन स्थळाची निवड करून ते पार पाडणे याखेरीज भरीव वाङ्मयीन कार्य घडत नसल्यामुळे अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ बरखास्त करावे, अशी मागणी करीत महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. प्र. चिं. शेजवलकर यांनी महामंडळ पदाधिकाऱ्यांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. ज्येष्ठ साहित्यिक व कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे संस्थापक मधू मंगेश कर्णिक आणि विदर्भ साहित्य संघाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी केलेल्या मागणीमध्ये शेजवलकर यांनीही सोमवारी पत्रकार परिषदेमध्ये साहित्य महामंडळ बरखास्त करण्यासंदर्भातील सूर आळविला. गेल्या तीन वर्षांपासून साहित्य महामंडळाचे कार्यालय महाराष्ट्र साहित्य परिषदेकडे आहे. साहित्य महामंडळाच्या कारभाराची अतिरिक्त जबाबदारी असल्यामुळे परिषदेचे कामकाज मंदावले या विधानाचा शेजवलकर यांनी पुनरुच्चार केला. देणगीदारांच्या निधीतून ग्रंथांना पारितोषिके आणि अधूनमधून शोकसभा घेणे यापलीकडे पूर्वी सुरू असलेले उपक्रम घडलेच नाहीत, याकडे लक्ष वेधून ते म्हणाले, संमेलनाच्या संयोजकांच्या मदतीने तीन दिवस मिरवण्यापलीकडे महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी काहीही केले नाही या अनेकांच्या मताशी मीही सहमत आहे. संमेलनाचे बाह्य़ देखणे रूप, लखलखाट, चंगळ, सजावट, भव्य मंडप, मोठी बिदागी आणि मानधन, उत्तम निवास-प्रवास आणि भोजनाची सोय, मनोरंजनाच्या क्षेत्रात मोठे नाव असलेल्या कलाकारांचे सादरीकरण हे संमेलनाच्या यशस्वीतेचे मानदंड ठरू लागले आहेत. त्यापुढे मूळ आशयाचे स्थान गौेण झाल्यामुळे महामंडळाची गरजच काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. २५ लाख रुपयांचा निधी सरकारला परत करावा पिंपरी-चिंचवड येथे झालेल्या साहित्य संमेलनासाठी राज्य सरकारने दिलेले २५ लाख रुपयांचे अनुदान वापरात आले नसल्याने हा निधी साहित्य महामंडळाने राज्य सरकारला त्वरित परत करावा, अशी मागणी डॉ. प्र. चिं. शेजवलकर यांनी केली. ते म्हणाले, ज्या गोष्टीसाठी सरकार पैसे देते ते साहित्य संमेलन आता संपुष्टात आले आहे. सरकारच्या निधीची आवश्यकताच भासली नसल्याने संजोजक डॉ. पी. डी. पाटील यांनी हा निधी साहित्य महामंडळाकडे सुपूर्द केला. ही अनुदानाची रक्कम दुसऱ्या खात्यामध्ये न वळविता साहित्य महामंडळाने तातडीने हा निधी सरकारला परत केला पाहिजे. त्याचप्रमाणे महामंडळाच्या गेल्या तीन वर्षांच्या प्रशासकीय कारभाराचे लेखापरीक्षण करण्याची आवश्यकता आहे.
