पुणे : शिक्षण विभागाअंतर्गत सरल प्रणाली, यू-डायस प्लस प्रणालीच्या एकत्रिकरणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार अनुदानास पात्र ठरवलेल्या शाळांबाबत ‘स्कूल पोर्टल’ आणि ‘स्टुडंट पोर्टल’वर बदल करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, या बदलाबाबतची कार्यवाही मुदतीत पूर्ण न केल्यास संबंधित शाळांच्या संचमान्यता दुरुस्तीची कार्यवाही करण्यात येणार नाही.
माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी या बाबतचे निर्देश राज्यभरातील विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षकांना परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली ३० मे रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय आढावा बैठकीत सरल प्रणाली, यू-डायस प्लस प्रणालीचे एकत्रिकरणाबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्या अनुषंगाने देण्यात आलेल्या निर्देशांनुसार सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून ऑनलाइन प्रणालीमध्ये यू-डायस प्लस प्रणालीवरील माहितीच्या आधारे संच मान्यता करण्याची कार्यवाही सुरू आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे.
शासनाच्या १४ ऑक्टोबर रोजीच्या निर्देशांनुसार २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षात २० ऑक्टोबर रोजी यू-डायस प्लस प्रणालीवर नोंद असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या माहितीच्या आधारे संचमान्यता करताना २५ ऑगस्ट रोजीच्या निर्णयानुसार अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांच्या व्यवस्थापनामध्ये ‘स्कूल पोर्टल’ आणि ‘स्टुडंट पोर्टल’वर व्यवस्थापन बदल करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार बदल करण्याची कार्यवाही करावी. ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न झाल्यास संबंधित शाळांच्या सन २०२५-२६च्या संचमान्यता दुरुस्तीची कार्यवाही करण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
