पुणे : सर्व प्रकारच्या ग्राहकांच्या वीजदरांत मोठी कपात करण्याचा निकाल राज्य वीज नियामक आयोगाने गेल्या २८ मार्चला दिला होता. हा निकाल फिरवून ‘महावितरण’ने दाखल केलेली ‘फेरविचार’ याचिका बुधवारी आयोगाने जवळपास पूर्णपणे स्वीकारल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी गुरुवारी केला. फेरविचार याचिकेवर ग्राहकांचे म्हणणेही ऐकून घेण्यात न आल्याचे ते म्हणाले.
आयोगाने महावितरणच्या नोव्हेंबर २०२४मधील बहुवार्षिक वीजदरनिश्चिती प्रस्तावावर राज्यातील वीज ग्राहकांना म्हणणे मांडायची संधी दिली होती. त्यानंतर चार महिन्यांच्या विचारांती २८ मार्चला दरकपातीचा ८२७ पानांचा निकाल दिला. त्यात २०२५-२६मध्ये १० टक्के आणि २०२९-३०पर्यंत १६ टक्क्यांपर्यंत वीजदर कपात करण्याचे आदेश दिल्याचे वेलणकर यांनी नमूद केले. ‘‘सर्व प्रकारच्या ग्राहकांचे दर ५ ते १५ टक्क्यांनी कमी करण्याचा आयोगाचा निकाल ऐतिहासिक होता. त्यात सर्वच ग्राहकांना दिलासा होता. बुधवारच्या निर्णयामुळे आता ० ते १०० युनिट वापरणाऱ्या ग्राहकांनाच अधिक दिलासा मिळेल,’’ असे ते म्हणाले.
एप्रलिअखेर केलेली फेरविचार याचिका संकेतस्थळावर टाकण्याची तसदी महावितरण आणि आयोगाने घेतली नसल्याचा दावा वेलणकर यांनी केला. याचिकेवर केवळ महावितरणचेच म्हणणे ऐकून घेण्यात आले. ग्राहकांना म्हणणे मांडायचीही संधी देण्यात आली नाही. ‘प्रयास’सारख्या संस्थेने दाखल केलेली हस्तक्षेप याचिकाही विचारात घेतली नसल्याचा दावा वेलणकर यांनी केला.
आयोगाने महावितरणची फेरविचार याचिका जवळपास पूर्णपणे स्वीकारली आहे. एक प्रकारे २८ मार्चच्या निकालात चुका झाल्याचे आयोगाने मान्य केले आहे. आता सरकारने ‘महावितरण’लाच वीजदर ठरवण्याचा अधिकार देऊन वीज नियामक आयोग बरखास्तच करून टाकावा. ग्राहकांना पूर्णपणे अंधारात ठेवून ‘महावितरण’च्या याचिकेवर आयोगाने निकाल दिला. – विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच
