पुणे : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे राज्य मंडळातर्फे दुष्काळसदृश्य भागातील दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार दहावी, बारावीच्या नियमित विद्यार्थ्यांना पात्रतेची आवश्यक माहिती, स्वत:च्या किंवा पालकांच्या आधार संलग्न बँक खात्याच्या माहितीसह शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयाशी संपर्क साधावा लागणार असून, विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने शुल्क प्रतिपूर्ती केली जाणार आहे.

राज्य मंडळाच्या सचिव अनुराधा ओक यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. राज्यातील १५ जिल्ह्यांतील ४० तालुके, त्याव्यतिरिक्त १०२१ महसूल विभागात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे या भागातील दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना आरटीजीएस, एनईएफटीद्वारे परीक्षा शुल्काची रक्कम परत केली जाणार आहे. स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा वगळता शासकीय शाळा, खासगी अनुदानित शाळा, विनाअनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू राहणार आहे. परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत सर्व कागदपत्रे शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या स्तरावर जतन करावेत.

Yavatmal, farmers, officials
यवतमाळ : संतप्त शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना कक्षात डांबले, काय आहे कारण जाणून घ्या सविस्तर
The selection process for foreign education scholarships is slow Nagpur
शैक्षणिक सत्र बुडण्याची शक्यता! परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीची निवडप्रक्रिया संथगतीने
Bombay High Court, Bombay High Court's Nagpur bench, High Court fines caste verification committee, caste verification committee, caste validity certificate, student
सर्व कागदपत्रे असतानाही जातवैधता प्रमाणपत्र नाकारले ! उच्च न्यायालयाने जात पडताळणी समितीच्या सदस्यांना ठोठावला दंड
Mumbai Municipal Medical Colleges, bmc Medical Colleges, Doctors Protest Over Unpaid Stipends, Doctors Protest Over Unpaid Stipends in bmc Medical Colleges, bmc news, bmc medical college news, doctor protest news, Mumbai news, marathi news,
विद्यावेतनाच्या प्रश्नावर डॉक्टर आंदोलनाच्या पवित्र्यात, पाठपुरावा करूनही प्रशासनाचे दुर्लक्ष
right to education latest marathi news, right to education marathi news
शिक्षण हक्क हवा, मात्र पात्र विद्यार्थ्यांसाठीच!
telangana suicides
तेलंगणात ११वी आणि १२वीचा निकाल जाहीर होताच काही तासांतच सात विद्यार्थ्यांची आत्महत्या
न्यायालयीन प्रक्रियेच्या दुरुपयोगासाठी जनहित याचिका नको; याचिकाकर्त्यांना ५० हजार रुपयांचा दंड
challenged to RTE new rules in High Court
पालक, विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे! ‘आरटीई’ नव्या नियमांना उच्च न्यायालयात आव्हान

हेही वाचा >>>खळबळजनक..! मृतदेहाची इन्स्टाला स्टोरी (स्टेटस) ठेवली; ‘त्या’ तरुणाची अपहरण करून केली हत्या

ही योजना नव्याने कार्यान्वित झाली असल्याने या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मुख्याध्यापक, प्राचार्य, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि  विभागीय मंडळ सचिव यांनी दिलेल्या मुदतीत राज्य मंडळाकडे माहिती सादर करणेसंदर्भात पाठपुरावा करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

 मुख्याध्यापक, प्राचार्यांची जबाबदारी

परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती ही राज्यमंडळ स्तरावरुन विद्यार्थ्यांच्या, पालकांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येणार असल्याने ही माहिती उपलब्ध न झाल्यास किंवा चुकीची माहिती, चुकीचा बँक खाते क्रमांक दिल्यास विद्यार्थी शुल्क प्रतिपूर्तीपासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत परिपूर्ण माहिती भरण्याची दक्षता घ्यावी, याबाबतची पूर्ण जबाबदारी संबधित मुख्याध्यापक, प्राचार्य यांची असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.