वीज कंपन्यांचे आर्थिक लेखापरीक्षण अहवाल ‘अनाकलनीय’, ‘प्रयास’च्या अभ्यासातील निष्कर्ष

ऊर्जा क्षेत्रात संशोधनात्मक काम करणाऱ्या ‘प्रयास’ संस्थेतील सोनाली गोखले आणि शंतनू दीक्षित यांनी प्रातिनिधिक स्वरुपात देशभरातील पाच राज्यांतील वीज वितरण कंपन्यांच्या आर्थिक लेखापरीक्षण अहवालांचा तुलनात्मक अभ्यास केला आहे. त्यात महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश आणि एका खासगी कंपनीचाही समावेश आहे. या अभ्यासातून त्यांनी वीज कंपन्यांचा आर्थिक ताळेबंद, लेखापरीक्षण, वीजदर, गुंतवणूकदार यांच्यातील परस्परसंबंधांबाबत मांडणी करण्यात आली आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी वीज कंपन्यांचा आर्थिक ताळेबंद महत्त्वाचा असतो. तसेच, वीजदर ठरवण्यामध्ये या आर्थिक ताळेबंदाची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यामुळे वीज कंपन्यांचा आर्थिक ताळेबंद गुंतवणूकदार, कर्ज देणाऱ्या बँका आणि वीजग्राहकांनाही सहजपणे समजेल, अशा सोप्या भाषेत असणे गरजेचे आहे. देशातील पाच राज्यांच्या वीज कंपन्यांच्या आर्थिक ताळेबंदाच्या अभ्यासाअंती त्यात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच पाच कंपन्यांच्या ताळेबंदामध्ये त्याच चुका होत असल्याबाबत संबंधित कंपन्यांच्या वेगवेगळ्या लेखापरीक्षकांच्या अहवालातून दिसून आल्याचे गोखले यांनी सांगितले.

वीज कंपन्यांचा आर्थिक ताळेबंद सहजसोपा असल्यास गुंतवणूकदार मिळवण्यासाठी त्याचा कंपन्यांना फायदा होईल. देशातील वीज कंपन्यांच्या आर्थिक ताळेबंदाच्या पडताळणीसाठी एक कार्यप्रणाली आणि सर्वसमावेशक नियमांचा संच जाहीर करायला हवा. तसेच ताळेबंदामध्ये विदा प्रमाणीकरण असण्याचीही गरज आहे. त्यासाठी वीजवितरण कंपन्यांच्या आणि लेखापरीक्षकांच्या नियामक संस्थांनी एकत्र येत पुढाकार घ्यायला हवा. आर्थिक लेखापरीक्षण अहवालांतील सुधारणांसाठी सर्व वीजपुरवठा कंपन्यांनी प्रयत्न करण्याची गरज अभ्यासातून व्यक्त करण्यात आली आहे.

वीज क्षेत्र हे अत्यंत गुंतागुंतीचे आहे. तसेच या क्षेत्रातील आर्थिक गुंतवणूकही सोपी नाही. गुंतवणूक आणि वीजदर निश्चितीसाठी वीज कंपन्यांचा आर्थिक लेखापरीक्षण अहवाल महत्त्वाचा असतो. आर्थिक लेखापरीक्षण अहवालात सुधारणा झाल्यास कंपन्यांना गुंतवणूकदार मिळण्यासह वीजदरकपातीच्या दृष्टीनेही फायदा होऊ शकेल.- सोनाली गोखले,अभ्यासक, प्रयास