आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांचा वेगाने छडा; पोलीस दलात लवकरच विशेष ‘एमपीआयडी’ कक्ष; ठेवीदारांना दिलासा

गुंतवणुकीच्या आमिषाने ठेवीदारांची फसवणूक केल्यास महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम १९९९ अन्वये (एमपीआयडी) गुन्हे दाखल करण्यात येतात. गृह विभागाने २५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, एमपीआयडी कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांमध्ये ठेवीदारांना न्याय मिळावा, तसेच आरोपींविरुद्ध कठोर कारवाई व्हावी, यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेमध्ये विशेष एमपीआयडी कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त आयुक्त शैलेश बलकवडे यांनी दिली.

आर्थिक आणि सायबर गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त विवेक मासाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली या कक्षाचे कामकाज चालणार आहे. या कक्षात उपनिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी आणि पोलीस कर्मचारी असणार आहेत. या कक्षाच्या माध्यमातून ठेवीदारांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यात येणार आहे. फसवणूक प्रकरणांचा जलद गतीने तपास करण्यात येणार आहे. फसवणुकीची व्याप्ती विचारात घेऊन ठेवीदारांनी गुंतविलेली रक्कम परत मिळवून देण्याचे काम कक्षाकडून केले जाणार आहे.

विशेष कक्षाचे कामकाज कसे चालणार?

फसवणुकीच्या गुन्ह्यात ठेवीदारांनी गुंतविलेल्या रकमेची माहिती घेऊन तपशील तपासण्यात येणार आहे. आरोपीच्या स्थावर, जंगम मालमत्तेची माहिती संकलित करण्यात येणार आहे. एखाद्या प्रकरणात आरोपीच्या मालमत्तेविरुद्ध टाच आणायची असल्यास त्याबाबतचा प्रस्ताव न्यायालय, तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवून पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. शहरातील विविध पोलीस ठाण्यांत ‘एमपीआयडी’ कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात येतो. अशा गुन्ह्यांची माहिती संकलित करण्यात येणार आहे.

५३ गुन्ह्यांचा तपास

एमपीआयडी कायद्यान्वये दाखल झालेल्या ५३ गुन्ह्यांचा तपास सुरू आहे. त्यांपैकी आठ गुन्ह्यांचा तपास वेगवेगळ्या पोलीस ठाण्यांकडून करण्यात येत आहे. उर्वरित गुन्ह्यांचा तपास आर्थिक आणि सायबर गुन्हे शाखेकडून करण्यात येत आहे.

पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेमध्ये विशेष एमपीआयडी कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांचा वेगाने तपास करता येणार आहे. शैलेश बलकवडे, अतिरिक्त आयुक्त, गुन्हे शाखा