पुणे : ‘पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये मुळा-मुठा ‘नदीकाठ संवर्धन, पुनरुज्जीवन आणि सुशोभीकरणा’साठी सुरू करण्यात आलेल्या प्रकल्पांत पुराची पातळी कमी लेखण्यात आल्याचे निरीक्षण वेगवेगळ्या अभ्यासांत नोंदविण्यात आले आहे. ‘हवामान बदलामुळे अनपेक्षितपणे होणाऱ्या विसर्गासाठी शहर तयार आहे का, याचा विचार करण्यात आलेला नाही,’ असे निरीक्षण भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्थेतील (आयसर) ‘पाणी संशोधन केंद्रा’च्या शास्त्रज्ञांनी तयार केलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे, तर ‘एमआयटी’च्या वतीने करण्यात आलेल्या अभ्यासात पावसाच्या अनियमिततेमुळे पुराचा धोका वाढला असून, इथल्या टेकड्या, नद्या आणि पाणथळ जागा जतन करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.
‘पावसाळ्यात नदीची पातळी आणि धरणांमधील पाणीसाठा जास्त असतो. अतिवृष्टीमुळे महापूर येण्याची शक्यता असते. नदीसुधार प्रकल्पात या शक्यतांचा विचार करण्यात आलेला नाही. पूरपातळी कमालीची कमी लेखण्यात आलेली आहे. प्रकल्प राबवताना पूर पातळीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. शहरातील पूर पातळी आणि पूर वारंवारितेच्या वाढीचा अचूक अंदाज लावणे आव्हानात्मक असते. मात्र, शहराची पूर विसर्गप्रणाली आखताना हवामान बदलामुळे येऊ शकणाऱ्या मोठ्या पुराची दखल घेणे अत्यावश्यक असते. नदीसुधार प्रकल्पात याची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे अनपेक्षितपणे होणाऱ्या मोठ्या विसर्गासाठी शहर तयार होऊ शकणार नाही. आता जलविज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून वेळीच उपाययोजना करायला हव्यात,’ अशी निरीक्षणे ‘आयसर’च्या शास्त्राज्ञांनी नोंदवली आहेत.
पावसाचे पाणी नैसर्गिकपणे वाहून जाण्यात निर्माण झालेले अडथळे, नदीकाठ आणि पूरक्षेत्रात वाढलेल्या बांधकामांमुळे शहराची पूर रोखण्याची क्षमता १३ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे निरीक्षण ‘एमआयटी’चे पंकज कोपर्डे आणि ‘सस्टेनिया ग्रीन्स एलएलपी’च्या प्रतीक्षा चाळके यांनी केलेल्या अभ्यासात नोंदविण्यात आले आहे. ‘नदीसुधार प्रकल्पात वाजवी गृहीतकांच्या आधारे अतिवृष्टी आणि पूर विसर्गाचा अंदाज लावण्यात आलेला आहे. पूर पातळी ठरवण्यासाठी कृती समितीने स्वतःच्या अहवालातील अंदाजांपेक्षा २० ते ३० टक्क्यांनी कमी असलेले पाटबंधारे विभागाचे अंदाज वापरले आहेत. ‘महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थे’च्या अहवालातही पूर विसर्गाचा अंदाज जास्त आहे. असे असूनही पुराची पातळी कमी का ठरवण्यात आली,’ असा सवाल ‘आयसर’च्या शास्त्रज्ञांनी केलेल्या अहवालात उपस्थित करण्यात आला आहे,’ अशी माहिती पर्यावरण अभ्यासक सारंग यादवाडकर यांनी मध्यंतरी दिली होती.
