पुणे : देशात अतिवृष्टीच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ झाली आहे. १९५० ते २०२४ या कालावधीत भारतात ३२५ पूर घटनांची नोंद झाली आहे. त्यामुळे सुमारे ९२.३ कोटी लोक प्रभावित झाले. १.९ कोटी लोक बेघर झाले आणि जून २०२५पर्यंत सुमारे ८१ हजार लोकांचा मृत्यू झाल्याची आकडेवारी संशोधनातून समोर आली आहे.
भारतीय उष्णकटिबंधीय हवामानशास्त्र संस्थेतील (आयआयटीएम) शास्त्रज्ञ डॉ. रॉक्सी मॅथ्यू कोल यांच्या नेतृत्वाखाली याबाबतचा अभ्यास करण्यात आला. देशात प्रामुख्याने मध्य भारतात ‘अतिवृष्टीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे सातत्याने दिसून येत आहे. अतिवृष्टीमुळे पूर येण्याचेही प्रमाण वाढले आहे. या पुरामुळे वित्तहानी, जीवितहानी होत आहे. अतिवृष्टीच्या घटनांची वारंवारता आणि तीव्रता वाढल्याने शहरी भागातील सांडपाणी वाहिन्यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर ताण येऊन अचानक पूर येतो.
या हवामान बदलांमुळे डेंग्यूसारख्या हवामान-संवेदनशील रोगांचा धोका वाढतो. अतिवृष्टीच्या घटना वाढण्यामागे हवामान बदल हा एक प्रमुख घटक असला, तरी वेगाने होणारे शहरीकरण, संकुचित होणारे पूरक्षेत्र, नैसर्गिक जलवाहिन्यांचे नुकसान, घनकचऱ्याचे सदोष व्यवस्थापन, पाणी वाहून जाण्याचे मार्ग अडवले जाणे, जमीन वापरातील बदल अशी कारणेही त्यामागे आहेत,’ असे डॉ. रॉक्सी यांनी सांगितले.
‘घाट आणि डोंगराळ भागात जंगलतोड, खाणकाम आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे भूस्खलनाची जोखीम वाढली आहे. शासकीय संस्थांमधील समन्वयाचा अभाव, तयारी नसण्याने परिस्थिती आणखी बिकट होते. बरेचदा घटना घडल्यावर तात्पुरत्या, प्रतिक्रियात्मक उपाययोजना केल्या जातात,’ डॉ. रॉक्सी यांनी नमूद केले.
दीर्घकालीन धोरणांची गरज
‘येत्या काळात मोसमी पाऊस, अतिवृष्टी आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. तसेच, काही ठिकाणी पाण्याची टंचाईही होऊ शकते. त्यामुळे दीर्घकालीन, सक्रिय धोरणांची आवश्यकता आहे. त्यात विज्ञान, धोरण आणि सामुदायिक सहभाग घेता येऊ शकतो. तसेच अंदाज आणि इशारा प्रणालीमध्ये सुधारणा, शहरी नियोजन सक्षम करणे, संस्थात्मक सहकार्य सुनिश्चित करणेही महत्त्वाचे आहे. जागतिक तापमानवाढ, मान्सूनच्या बदलत्या स्वरूपामुळे, तातडीने आणि सातत्यपूर्ण कृती आवश्यक आहे,’ असेही डॉ. रॉक्सी यांनी सांगितले.
