पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी करण्यात येणाऱ्या भूसंपादनाचे सूत्र मुंबई येथील बैठकीत निश्चित करण्याबाबत गुरुवारी चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार विमानतळासाठी सहमतीने जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्या मोबदल्यापोटी एकूण जमिनीच्या दहा टक्के विकसित भूखंड आणि बाजारभावाच्या चार पट दराने मोबदला देण्याचा विचार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. भूसंपादनाच्या मोबदल्यासंदर्भातील पॅकेज निश्चित झाले, तर विमानतळ मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने लवकरच एक पाऊल पुढे पडेल.
दरम्यान, ‘विमानतळासाठी थांबलेले सर्वेक्षण तातडीने पूर्ण करून भूसंपादनाची आवश्यक प्रक्रिया जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सुरू करावी,’ अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तर, ‘पुरंदर विमानतळावर मोठी विमाने उतरण्याची सोय असावी, त्यासाठी आतापासूनच आवश्यक ती काळजी घ्यावी. या विमानतळावर विमानांच्या हँगरचीही व्यवस्था असावी,’ असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
विमानतळासाठी सन २०१३ च्या महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कायद्यानुसार भूसंपादन करण्याचे निश्चित करण्यात आल्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी तशी अधिसूचना जाहीर केली होती. मात्र, या कायद्यानुसार पुनर्वसन करण्याची तरतूद नसल्यामुळे भूसंपादनाच्या मोबदल्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या पातळीवर होणे अपेक्षित होते. त्यानुसार मुंबईत झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या २०१९ च्या पुनर्वसन कायद्यानुसार भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेण्याबाबत चर्चा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
फडणवीस, पवार यांच्या उपस्थितीत मुंबईत बैठक
मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत भूसंपादनाच्या मोबदल्याचे सूत्र निश्चित करण्याबाबत चर्चा झाली. जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, परिवहन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू, विभागीय आयुक्त डाॅ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, मुख्य वित्त अधिकारी अनिशा गोदानी, महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाच्या उपाध्यक्ष स्वाती पांडे आदी या वेळी उपस्थित होते.
कुठल्या ठिकाणी भूसंपादन?
विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव या सात गावांमधील २ हजार ६७३ हेक्टरचे भूसंपादन केले जाणार आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून या सर्व गावांतील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना यापूर्वी नोटिसा बजाविण्यात आल्या होत्या. या नोटीशींवरील हरकती-सूचनांची सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती. अडीच हजारांपेक्षा जास्त हरकती-सूचना जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाल्या होत्या. काही शेतकऱ्यांनी विमानतळाला पाठिंबा, तर काही शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविला होता.
मोबदल्यात काय मिळू शकते?
सहमतीने जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या एकूण जमिनीच्या १० टक्के परतावा. हा परतावा विकसित भूखंडाच्या स्वरूपात
जमिनीच्या सध्याच्या बाजारभावाच्या चार पट रक्कम रोख स्वरूपात
विमानतळ आणि अन्य प्रकल्पात प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना नोकरीची संधी.
विमानतळाच्या भूसंपादनासाठीची बैठक झाली. भूसंपादन करायच्या जमिनीची संयुक्त मोजणी झाल्यानंतर प्रत्यक्षात किती मोबदला द्यावा लागणार, हे निश्चित होईल. दरम्यान, भूसंपादनाच्या सर्वेक्षणाची आणि संपादनाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण केली जाईल.- जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी
