पुणे : उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात मिळकत कराच्या नोटिसा प्राप्त झाल्या. या वाढीव मिळकत कराच्या तुलनेत गेल्या चार वर्षांत पाण्यासह कोणत्याही प्रकारच्या पायाभूत सुविधा महापालिका प्रसासनाकडून या गावांना देण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे गावांना सुविधा मिळाव्यात आणि त्यांच्यावर लादलेले मिळकतकराचे ओझे कमी व्हावे, यासाठी या दोन गावांसाठी नगरपालिका करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या गावांना महापालिकेतून वगळून स्वतंत्र नगरपालिका करण्याचा निर्णय राजकीय हेतूने घेण्यात आलेला नाही, अशी स्पष्टोक्ती माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी बुधवारी केली.

हेही वाचा >>> पुण्यात दुचाकी चोरांचा उच्छाद ; दररोज पाच ते सहा दुचाकी चोरीला

पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना माजी राज्यमंत्री शिवतारे म्हणाले, की ही दोन्ही गावे सन २०१७ मध्ये महापालिकेत आली. मात्र, या गावांमध्ये कोणतीही विकासकामे झाली नाहीत. या उलट महापालिकेने थकबाकीसह अवाजवी मिळकतकर वसूल करण्यास सुरुवात केली. ग्रामपंचायत असताना ३९ हजार रुपयांचा मिळकतकर महापालिकेत आल्यानंतर थकबाकीसह ४० लाखांपर्यंत गेला. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे आमची स्वतंत्र नगरपालिका करा, असा ठरावच या दोन्ही गावांच्या ग्रामसभेत घेण्यात आला होता. तसेच सन २०१८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात फेरयाचिका करण्यात आली आहे.

हेही वाचा >>> उसाच्या गळीत हंगामाला गती; राज्यात १८२ कारखाने सुरू, २५२ लाख क्विंटल साखर उत्पादन

दरम्यान, सन २०१७ मध्ये ११ गावे महापालिकेत आली होती. आता नगरपालिका करताना यातील दोनच गावे घेण्यात आली आहेत. ११ पैकी उरुळी देवाची, फुरसुंगी ही दोनच गावे पूर्णतः पालिकेत आली होती. उर्वरित नऊ गावे अंशतः पालिकेत समाविष्ट झाली आहेत. त्यामुळे या दोनच गावांची नगरपालिका करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महापालिकेकडून या दोन गावांमध्ये तीन नगररचना योजना (टाउन प्लॅनिंग – टीपी स्कीम) उभारण्यात येत होत्या. मात्र, आता ही नगरपालिका या टीपी स्कीम पूर्ण करेल. पहिल्याच वर्षी बांधकाम परवाना शुल्कातून या नगरपालिकेला ४०० कोटींहून अधिक रक्कम मिळेल. त्यामुळे ही नगरपालिका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल, असेही शिवतारे यांनी सांगितले.

नगरपालिका ‘सॅटेलाइट सिटी’ म्हणून पुढे येईल

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी या गावांसाठी नगरपालिका करण्याचा निर्णय राजकीय असल्याचा आरोप अज्ञानापोटी केला जात आहे. पुरंदर येथील नव्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळासह २०० एकर जागेवर नव्याने उभा राहणारा राष्ट्रीय कृषीमाल बाजार यासह अन्य प्रकल्पांमुळे या गावांचा विकास होईल. त्यामुळे अल्पावधीतच ही नगरपालिका नवे पुणे किंवा सॅटेलाइट सिटी म्हणून पुढे येईल, असा दावाही शिवतारे यांनी या वेळी केला.