राज्य ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेच्या अतिरिक्त खर्चासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एकूण सात जिल्ह्यांचा मिळून ११ कोटी ५१ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, सर्वाधिक चार कोटी रुपये पुणे जिल्ह्याच्या वार्षिक योजनेतून दिले जातील.शालेय शिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राज्य शासन आणि महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनतर्फे राज्य ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेसाठी १९ कोटी ७ लाख ९४ हजार ६०० रुपये इतका निधी देण्यात आला आहे. मात्र स्पर्धेच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकात पंच मानधन ॲक्रिडिटेशन, संयोजन जबाबदारी सांभाळणारे अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवकांचे भोजन, सुरक्षा, स्वच्छता, इतर जिल्ह्यांमध्ये होणाऱ्या स्पर्धा आदींसाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असल्याचे निदर्शनास आले. या कामांसाठी ७ कोटी ५१ लाख, नव्याने समावेश करावयाच्या सात खेळांसाठी ५ कोटी रुपये निधीची आवश्यकता आहे. त्यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेतील क्रीडांगण विकास योजनेअंतर्गत २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात इतर योजनांच्या बचतीतून ११ कोटी ५१ लाख रुपयांचा निधी पुनर्विनियोजनाद्वारे विशेष बाब म्हणून राज्य ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेसाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

हेही वाचा >>>पुणे: तीन प्रवाशांच्या नमुन्यांचे जनुकीय क्रमनिर्धारण; अहवालाची प्रतीक्षा

bmc, mumbai municipal corporation, Tree Lights, Citing Environmental Concerns, tree lights in mumbai, mumbai tree lights, bmc Orders Removal of Tree Lights, mumbai news, environment news, dangerous for insects, bmc news, marathi news,
झाडांवरील रोषणाई सात दिवसात हटवा, पालिका प्रशासनाचे विभाग कार्यालयाना आदेश
Nashik, Teams inspection, auction,
नाशिक : खासगी जागेवर कृषिमाल लिलावामुळे तपासणीसाठी पथके नियुक्त
Slum cleaning contract
झोपडपट्टी स्वच्छता कंत्राट : चौथ्यांदा मुदतवाढीची नामुष्की, १५ एप्रिलला न्यायालयात सुनावणी
percentage of voting in Mumbai,
मुंबई, ठाणे, नागपूर, पुणे शहरांतील मतदानाचा टक्का वाढणार कसा ? मतदारांचा निरुत्साह दूर करण्यावर निवडणूक आयोगाचा भर

पुणे जिल्ह्यातून चार कोटी, नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातून दीड कोटी, नागपूर जिल्ह्यातून दोन कोटी, अमरावती जिल्ह्यातून एक कोटी, मुंबई शहरातून एक कोटी आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातून ५१ लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांनी क्रीडा आणि युवक सेवा आयुक्तांच्या तांत्रिक मान्यतेसह जिल्हा नियोजन समितीचे सचिव तथा जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रस्ताव सादर करण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले.