पुणे : समग्र शिक्षा अभियान योजनेतून मंजूर करण्यात आलेल्या जिल्हा परिषद शाळांच्या दुरुस्ती आणि बांधकामासाठी जिल्हा परिषदच्या सेस फंडातील निधीचा वापर करण्यास प्रतिबंध करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. तसेच जिल्हा परिषद शाळांच्या दुरुस्ती आणि बांधकामासाठी अधिकचा निधी लागल्यास तो लोकसहभागातून उभारण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. ग्रामविकास विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. राज्यातील सर्व शाळांकरिता वर्गखोली, मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, संरक्षक भिंत, खेळाचे मैदान, उताराचा रस्ता (रॅम्प) स्वयंपागृह आदी मुलभूत सुविधांचे निकष शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागाने निश्चित केलेले आहेत. समग्र शिक्षा अभियानाअंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील मुलभूत भौतिक सुविधांचे काम करण्यात येते. यात जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा इमारत बांधकाम आणि सुधारणा, देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. मात्र लातूर जिल्हा परिषदेने सर्व शिक्षा अभियानातून दोन शाळांच्या बांधकामासाठी झालेला अधिकचा खर्च भागवण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडाचा वापर केला. या बाबत पंचायत राज समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त करून सर्व शिक्षा अभियानातील करण्यात आलेल्या किंवा भविष्यात केल्या जाणाऱ्या बांधकामासाठी जिल्हा परिषद सेस फंडाचा वापर करण्यावर प्रतिबंध घालण्याची शिफारस केली होती. या पार्श्वभूमीवर शासनाने निर्णय घेऊन समग्र शिक्षा अभियान योजनेतून मंजूर करण्यात आलेल्या जिल्हा परिषद शाळांच्या दुरुस्ती आणि बांधकामासाठी जिल्हा परिषदच्या सेस फंडातील निधीचा वापर करण्यास प्रतिबंध करण्याचा निर्णय घेतला. समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत समाविष्ट नसलेल्या जिल्हा परिषद शाळांच्या बांधकाम आणि दुरुस्तीसाठी स्वतंत्रपणे जिल्हा परिषदांना सेस फंडातून निधी मंजूर करता येईल. जिल्हा परिषदेमार्फत कोणत्याही योजनेअंतर्गत प्रकल्पाचे काम प्रस्तावित करताना ठरलेल्या वेळेत प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने त्यासाठी आवश्यक जागा, निधी उपलब्धता अशा सर्व बाबींची तपासणी करुन आवश्यक शासकीय मान्यतेनंतरच निधी मंजूर करण्याची दक्षता घ्यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
