नवीन वर्षांचे स्वागत पुणेकरांनी खूप जल्लोषात केले. पण त्या वेळी फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची येथील ग्रामस्थांनी दिलेला निर्वाणीचा इशारा मात्र सर्व पुणेकर विसरले असावेत. या ग्रामस्थांनी अनेक वेळा आंदोलन केले. प्रत्येक वेळी महानगरपालिकेने काही महिन्यांची मुदत मागून घेतली, पण पुढे विशेष काहीच घडले नाही. शेवटी या दोन गावांतील रहिवाशांनी ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंतची अंतिम मुदत आहे असे जाहीर करून टाकले. आपल्या निर्णयावर हे सर्व ग्रामस्थ ठाम आहेत. त्याचबरोबर इतर ग्रामपंचायतींनीसुद्धा पुण्यातील कचरा त्यांच्या हद्दीत टाकायला बंदी घातली आहे. ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे. हे सर्व जण कोणाचाही दबाव न मानता जर आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले तरच महानगरपालिका प्रशासन जागे होऊन योग्य दिशेने प्रयत्न सुरू होतील. त्यासाठी थोडे दिवस नागरिकांना त्रास सहन करावा लागला तरी चालेल, कारण कचऱ्याची समस्या गंभीर होण्यास नागरिकसुद्धा तेवढेच जबाबदार आहेत.
गेली १४-१५ वर्षे ओला-सुका कचरा वर्गीकरणाची पत्रके वाटणे, पूर्णत्वाचा दाखला देतेवेळी कंपोस्टचे पीटस् तपासणे यापलीकडे विशेष प्रगती झाली नाही. सर्व ठिकाणच्या कंटेनर्समध्ये मोठय़ा प्रमामावर प्लॅस्टिकचा कचरा टाकला जात असताना गेली इतकी वर्षे महानगरपालिकेने त्याकडे डोळेझाक केली. वेळच्या वेळीच जर कडक कारवाई झाली असती तर नागरिकांना शिस्त लागली असती आणि कचऱ्याची समस्या एवढी बिकट झाली नसती. कचऱ्यामध्ये प्लॅस्टिक मिसळले जाऊ लागल्यापासून कचऱ्याची समस्या वाढली. गेली अनेक वर्षे महानगरपालिकेला कंटेनर्स ठेवायला योग्य जागा सापडत नव्हती. त्यामुळे कंटेनर्सच्या जागा सारख्या बदलत गेल्या. नियोजनामध्ये कंटेनर्स आणि स्वच्छतागृहे या महत्त्वाच्या गोष्टींना कधीच जागा निश्चित केली जात नाही. आता तर पुण्यातील सर्वच कंटेनर्स हलविले आहेत. यामुळे शहर स्वच्छ होणार की आणखी अस्वच्छ होणार? जागोजागी कंटेनर्स असतानासुद्धा शहरात व परिसरात अनेक ठिकाणी साचलेल्या कचऱ्याच्या ढिगांचे फोटो वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध झाले आहेत. अशा परिस्थितीत सर्व कंटेनर्स काढल्यावर काय परिस्थिती होईल? गेले काही दिवस म.न.पा.चे सफाई कामगारच गोळा केलेला कचरा राजरोस जाळताना दिसत आहेत. हा कचरा जाळायला अधिकाऱ्यांची अप्रत्यक्ष संमती आहे, असेच दिसते.