बाणेर-बालेवाडीच्या विकास आराखडय़ात नदीच्या कडेने असलेले जैवतंत्रज्ञान व शेती उद्योगासाठीचे तब्बल ७५ एकरांचे आरक्षण राज्य शासनाने उठवले आहे. नदीची पूररेषा निश्चित न करताच नदीकडेचा हा भाग निवासी करण्यात आल्याचाही प्रकार उघडकीस आला असून राज्य शासन एवढय़ा उथळपणे कसे निर्णय घेते, अशी विचारणा करण्यात आली आहे.
तेवीस गावांसाठी तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखडय़ात बाणेर-बालेवाडी गटातील मुठा नदी किनारी ७५ एकर जमिनीवर जैवतंत्रज्ञान व शेती उद्योगाचे आरक्षण दर्शवण्यात आले होते. हे आरक्षण उठवून ही संपूर्ण जमीन राज्य शासनाने निवासी केली आहे. मात्र, हे निवासीकरण करताना काही किमान बाबींचीही पूर्तता शासनाने न केल्यामुळे त्याबाबत पुणे बचाव समितीतर्फे हरकत घेण्यात आली आहे. समितीचे सदस्य सुहास कुलकर्णी, उज्ज्वल केसकर, शिवा मंत्री, नगरसेवक संजय बालगुडे आणि प्रशांत बधे यांनी आरक्षण उठवण्याबाबत असलेल्या आक्षेपांचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना दिले असून त्यासंबंधीची माहिती त्यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
नदीकिनाऱ्याची जी जागा आता निवासी करण्यात आली आहे, त्या जागेवर बांधकाम करायचे असल्यास जलसंपदा विभागाची परवानगी घ्यावी व तशी परवानगी नसेल, तर महापालिकेने संबंधित बांधकाम विकास परवानगी मंजूर करू नये, असा आदेश शासनाने काढला आहे. अशाप्रकारे विकासकामावर बंधन घालण्याचे कारण नाही. प्रत्यक्षात हे क्षेत्र निवासी करताना राज्य शासनाने नदीकाठाची पूररेषा (रेड लाईन, ब्ल्यू लाईन) निश्चित करणे आवश्यक होते. ही रेषा नकाशावर दाखवणेही बंधनकारक होते. मात्र, ती कार्यवाही न करता शासनाने निवासीकरणाची एवढी घाई करण्याचे कारण काय, अशी विचारणा समितीने केली आहे. पूररेषा निश्चित केली असती, तर आधारभूत रेषा नक्की झाली असती आणि त्यानुसार परवानग्या दिल्या गेल्या असत्या. मात्र, आता प्रत्येक परवानगीसाठी जलसंपदा विभागाकडे जावे लागेल, याकडेही समितीने लक्ष वेधले आहे.
नदीकडेची जी पूररेषा आखण्यात आली आहे, त्या नकाशाच्या प्रती संबंधित खात्याकडे तसेच आमच्याकडेही उपलब्ध आहेत. मग नगरविकास विभागाकडे त्या का उपलब्ध नाहीत, कोणाच्या फायद्यासाठी आणि कोणाच्या दबावाखाली सरकार हा भाग निवासी करत आहे, अशीही विचारणा समितीने केली आहे. शासनाने संबंधित आदेश त्वरित रद्द करावा अन्यथा हरित लवादाकडे तसेच लोकायुक्तांकडे दाद मागणार असल्याचे केसकर यांनी सांगितले.