पिंपरी : ‘राज्यातील वैद्यकीय प्रयोगशाळांच्या व्यवसायासंदर्भात नियमन करण्यासाठी कायद्याचे प्रारूप विधी व न्याय विभागाकडे सादर करण्यात आले. या विभागाने दिलेल्या अभिप्रायानुसार कायदा तयार करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत सांगितले.
राज्यातील अनधिकृत वैद्यकीय प्रयोगशाळांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करण्यात येईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी जुलै २०२४ मध्ये विधानसभेत जाहीर केले होते. मात्र, अद्यापही कायदा झाला नाही. पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरात अनेक ठिकाणी खासगी रुग्णालये व खासगी प्रयोगशाळांच्या चाचण्यांच्या शुल्कावर नियंत्रण नाही. त्यामुळे सामान्य रुग्णांची आर्थिक लूट होत आहे. शहर, उपनगरे, जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात वैद्यकीय चाचण्यांसाठी वेगवेगळे दर आकारण्यात येतात.
अनधिकृत प्रयोगशाळा शोधण्यासाठी जिल्हा स्तरावर शोधमोहीम राबविण्याचे नियोजित आहे का, अनधिकृत प्रयोगशाळांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कायदा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणे, तपासणी शुल्काचे प्रमाणीकृत दर निश्चित करण्याबाबत कोणती कार्यवाही करण्यात येत आहे, याबाबत चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप, खडकवासल्याचे आमदार भीमराव तापकीर यांनी विचारला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी ही माहिती दिली.
‘मुंबई शुश्रूषा गृहनोंदणी अधिनियम १९४९’अंतर्गत खासगी रुग्णालयांची तपासणी करण्यात येते. मात्र, या कायद्यांतर्गत वैद्यकीय प्रयोगशाळांच्या तपासणीची तरतूद नाही. त्यामुळे वैद्यकीय प्रयोगशाळांसंदर्भात कायदा तयार करण्याची आवश्यकता भासली आहे. राज्यात वैद्यकीय प्रयोगशाळांच्या व्यवसायासंदर्भात नियमन करण्यासाठी कायद्याचे प्रारूप विधी व न्याय विभागाकडे सादर करण्यात आले. या विभागाने दिलेल्या अभिप्रायानुसार, राज्याचा कायदा तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे,’ असे आबिटकर यांनी सांगितले.
