पुणे : मराठा आरक्षणाबाबतच्या राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे असलेल्या सर्व सुनावण्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या पुनर्विचार याचिकेच्या निकालानंतरच घेतल्या जातील, असा निर्णय महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या बैठकीत सोमवारी घेण्यात आला. राज्य मागासवर्ग आयोगाची सुनावणी आणि बैठक आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी पुण्यात झाली. मराठवाडा भागातील मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत आयोगाकडे आलेल्या अर्जावर सुनावणी घेण्यात आली. छावा संघटनेचे (मराठवाडा) राजेंद्र दाते पाटील (अभ्यासक), किशोर चव्हाण (सल्लागार), प्रा. गोपाळ चव्हाण, सचिन गावंडे, रामभाऊ जाधव यांनी आयोगासमोर मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत म्हणणे मांडले. हेही वाचा : औरंगाबाद येथील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सभेतील विधानावरून शिवसेनेच्या नेत्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे म्हणतात “नया है वह” याबाबत बोलताना मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य बी. एल. सगर-किल्लारीकर आणि लक्ष्मण हाके म्हणाले, की मराठवाड्यातील मराठा समाजातील संघटनांचे आलेल्या अर्जदारांचे म्हणणे सोमवारच्या बैठकीत ऐकून घेतले. मात्र कोल्हापूरच्या काही मराठा संघटनांनी आयोगाकडे अर्ज केला आहे. त्यामध्ये त्यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असून त्याचा निकाल लागेपर्यंत आयोगाने पुढील सुनावण्या घेऊ नयेत अशी विनंती केली आहे. तर, काही मराठा संघटनांनी सुनावण्या घ्याव्यात अशी विनंती आयोगाकडे केली आहे. आयोगाकडे अशा दोन्ही प्रकारच्या परस्पर विरोधी मागण्या आलेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने सर्वोच्च न्यायालायाच्या निकालानंतरच पुढील सुनावण्या घेतल्या जाणार आहेत. मराठवाड्यामधून आयोगाकडे सुनावणीसाठी आलेले छावा संघटनेचे राजेंद्र दाते पाटील म्हणाले, की आम्ही आयोगाकडे मराठवाडा विभागातील मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत म्हणणे मांडले आहे. मराठा समाजाला तत्कालीन हैदराबाद स्टेट (निजाम स्टेट) असलेला जात विषयक दर्जा आणि प्रवर्गाचा असलेला दर्जा जसाच्या तसा मिळावा अशी मागणी आयोगाकडे केली आहे.
