अनामत रक्कम घेण्याचा रुग्णालयांना अधिकार; इंडियन मेडिकल असोसिएशनसह हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडियाची भूमिका

महापालिकेने बॉम्बे नर्सिंग होम ॲक्टमधील नियम ११ (जे) मधील तरतुदीचा चुकीचा अर्थ काढला आहे. या कायद्यात रुग्णांकडून अनामत रक्कम घेण्यास मनाई करण्यात आलेली नाही. आपत्कालीन स्थितीत आलेल्या रुग्णावर प्रथमोपचार करणे रुग्णालयांना बंधनकारक आहे. त्यामुळे अनामत रक्कम न घेण्याची सक्ती रुग्णालयांवर करता येणार नाही. महापालिकेच्या आदेशामुळे कोणत्याही शस्त्रक्रियेआधी अनामत रक्कम देऊ नये, असा गैरसमज पसरला आहे. वास्तविक पाहता नियोजित शस्त्रक्रियेआधी रुग्णाला अंदाजित खर्चाचा तपशील देणे रुग्णालयांसाठी कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे, असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

खासगी रुग्णालयांची भूमिका

– चौकशी पूर्ण होण्याआधी दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाला दोषी ठरवू नये.

– डॉ. सुश्रुत घैसास यांची प्रथमदर्शनी चूक दिसत नाही.

– महापालिकेने कायदेशीर तरतुदीची चुकीचा अर्थ काढला.

– नियोजित शस्त्रक्रियेआधी खर्चाचा तपशील सांगणे रुग्णालयांसाठी बंधनकारक आहे.

– संपूर्ण प्रकरणामुळे छोट्या व मध्यम रुग्णालयांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील आंदोलन आणि त्यादरम्यान केलेले नुकसान यामुळे छोट्या आणि मध्यम रुग्णालयांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. आपत्कालीन स्थितीत आलेला रुग्ण दाखल करून घेण्याबाबतही रुग्णालयांमध्ये साशंकता निर्माण झाली आहे. कायदेशीर तरतुदींचा चुकीचा अर्थ लावून खासगी रुग्णालयांवर अनामत रक्कम न घेण्याची सक्ती केली जात आहे. – डॉ. संजय पाटील, राष्ट्रीय सचिव, हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया