पुणे : राज्यातील उष्णतेच्या लाटांचे आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम, जलद गतीने वाढणाऱ्या लोकसंख्येला अपुऱ्या पडणाऱ्या पायाभूत सुविधा, हवामानातील फरक याबाबत शास्त्रीय संशोधन करून राज्यस्तरावर धोरण तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आयआयटी मुंबईकडून राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांत दोन वर्षे संशोधन करण्यात येणार असून, त्यासाठी ४ कोटी ९० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
महसूल आणि वन विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. १५व्या वित्त आयोगाने महाराष्ट्र राज्यासाठी राज्य आपत्ती सौम्यीकरण निधीअंतर्गत केंद्राने आणि राज्याने निश्चित केलेल्या आपत्तींची तीव्रता कमी करण्यासाठी सन २०२१-२२ ते सन २०२५-२६ या पाच वर्षांसाठी निधी मंजूर केला आहे. या निधीच्या वापराबाबत केंद्र सरकारच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने १४ जानेवारी २०२२ रोजी, तसेच राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने ६ मार्च २०२३ रोजी मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या होत्या. त्यानुसार राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने उपलब्ध करून दिलेल्या निधीपैकी ५ टक्के निधी संशोधन आणि विकासासाठी राखीव ठेवला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, ज्येष्ठ नागरिक, गरोदर महिला, घराबाहेरील कामगार आणि आजारी व्यक्ती यांच्यावर उष्णतेच्या लाटांचा होणारा प्रतिकूल परिणाम, त्याबाबतची वैज्ञानिक माहिती संग्रहित करणे, जागरूकता, व्यवस्थापन, धोरण आणि उपाययोजना तयार करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आयआयटी मुंबई यांच्यातर्फे ‘हेल्थ रिस्क ऑफ द हिट वेव्हज् इन इन्फॉर्मल सेटलमेंट्स इन महाराष्ट्र : इन्फॉर्मिंग पॉलिसी अँड प्रॅक्टिस थ्रू सायंटिफिक एव्हिडन्स अँड सिम्युलेटिंग मॉडेलिंग’ या संदर्भात संशोधन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्य ४ कोटी ९० लाख २९ हजार रुपयांचा निधी देण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
संशोधनामध्ये राज्यातील किनारपट्टी, डोंगराळ भाग, मैदानी भागात सलग दोन उष्णता कालावधीत संशोधन करण्यात येईल. त्यात मानवी नमुन्यांचे संकलन, अन्य प्रक्रिया करताना भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे. तसेच, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभाग यांचे सहकार्य घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे.
दहा वर्षांत २४ हजारांहून अधिक मृत्यू
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या आकडेवारीनुसार १९९२ ते २०१५ या कालावधीत उष्णतेच्या लाटेमुळे २४ हजार २३३ मृत्यू झालेले आहेत. मृत्यूव्यतिरिक्त उष्णतेच्या लाटा विविध प्रकारच्या सहरोगास कारणीभूत ठरतात. राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे उष्णतेच्या लाटांचे निराकरण, उष्णता कृती योजना विकसित करण्यासाठी मार्गदर्शन करतात. मात्र, स्थानिक जोखमीच्या पद्धती आणि पुराव्यावर आधारित स्थानिक संदर्भीकरणाचे आव्हान कायम आहे, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
