पुणे : होमिओपॅथी डॉक्टरांनी औषधशास्त्र या विषयाचा एक वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर त्यांना ‘आधुनिक वैद्यकीय व्यवसायी’ म्हणून मान्यता देत त्यांची महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेमध्ये नोंदणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याला विरोध दर्शविण्यासाठी इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (आयएमए) पुणे शाखेने मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. दरम्यान, सरकारने निर्णय मागे न घेतल्यास ११ जुलैपासून २४ तासांचा संप करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
आयुर्वेद अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या डॉक्टरांना ॲलोपॅथीचा सराव करण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली असून, आता होमिओपॅथी डॉक्टरांना औषधशास्त्र या विषयाचा एक वर्षाचा सीसीएमपी हा ब्रिज कोर्स पूर्ण केल्यावर महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडे नोंदणी करण्यास राज्य सरकारने आदेश काढला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आयएमएने फेब्रुवारीमध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. हे प्रकरण अजूनही न्यायालयात प्रलंबित असतानाही सरकारने १५ जुलै २०२५ पासून हा आदेश जारी करण्याचा निर्णय कायम ठेवल्याने न्यायालयाचा अवमान झाल्याचे आयएमएचे म्हटले आहे.
राज्य सरकारने तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा, या मागणीसाठी आयएमए पुणे शाखेच्या वतीने मंगळवारी मोर्चा काढण्यात आला. आयएमए पुणेचे अध्यक्ष सुनील इंगळे, हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडियाच्या पुणे शाखेचे अध्यक्ष डॉ. संजय पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चात ॲलोपॅथी डॉक्टरांच्या सर्व संघटनांचे प्रतिनिधीही सहभागी झाले होते. मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचल्यानंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले.
आयएमएचा दावा काय?
– ॲलोपॅथी म्हणजेच एमबीबीएस डॉक्टर हे वैज्ञानिक व पुराव्याधारित उपचारपद्धती शिकतात.
– होमिओपॅथी डॉक्टरांचे शिक्षण होमिओपॅथीवर आधारित असते.
– होमिओपॅथी डॉक्टरांना आधुनिक औषधे, शस्त्रक्रियांचे शास्त्रशुद्ध शिक्षण मिळत नाही.
– होमिओपॅथी डॉक्टरांना आधुनिक व्यवसायी म्हणून मान्यता दिल्यास सामान्य रुग्ण गोंधळात पडतील.
– आपत्कालीन स्थितीत चुकीचे औषधोपचार, चुकीचे निदान यामुळे रुग्णाच्या जिवाला धोका निर्माण होईल. – मान्यताप्राप्त एमबीबीएस डॉक्टरांची प्रतिमा मलिन होण्याचा धोका आहे.
