मोशीतील कत्तलखान्याचे आरक्षण रद्द होणार? आराखडा समितीसमोर विरोध करण्याची महापालिका आयुक्तांची भूमिका

शहरातील २०४१ पर्यंतची लोकसंख्या गृहित धरून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा नवीन विकास आराखडा तयार केला आहे. गुजरातमधील ‘एचसीपी’ या संस्थेने आराखडा तयार केला आहे. त्यात मोशी गावाच्या हद्दीत कत्तलखान्यासाठी जागा आरक्षित केली आहे. याला स्थानिक नागरिक, हिंदूत्ववादी संघटना आणि भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी विरोध केला आहे. श्री क्षेत्र आळंदी आणि श्री क्षेत्र देहू यांच्यामध्ये मोशी गाव असून, वारकरी संप्रादाय या भागात मोठ्या प्रमाणात आहे.

मोशी हे ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टीकोनातून महत्त्वाचे गाव असून, येथे अनेक धर्म, जाती आणि पंथाचे लोक शांततेने वास्तव्य करतात. अशा गावात कत्तलखाना सुरू केल्यास सामाजिक सलोखा बिघडण्याची शक्यता आहे.

पर्यावरण, नागरी आरोग्य आणि सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी प्रशासनाने कत्तलखान्याचे आरक्षण रद्द करावे आणि त्या ठिकाणी गोशाळा सुरू करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांच्या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त सिंह यांच्याकडे केली आहे. आरक्षण रद्द न केल्यास तीव्र आंदोलन केले जाईल. गाव बंद करण्यात येईल, असा इशारा स्थानिकांनी दिला आहे.

याबाबत महापालिका आयुक्त शेखर सिंह म्हणाले, ‘विकास आराखडा ‘एचसीपी’ या संस्थेने तयार केला आहे. त्यात महापालिकेचा कोणताही हस्तक्षेप नव्हता. केवळ शहरात कोणत्या आरक्षणाची आवश्यकता आहे, हे संस्थेला सांगितले होते. कत्तलखान्याचे आरक्षण टाकण्याचे ठिकाण चुकले आहे. हे आरक्षण रद्द व्हावे, या मागणीशी प्रशासन सहमत आहे. स्थानिकांना हरकत नोंदविण्याचे सांगितले आहे. आराखडा अंतिम करताना कत्तलखान्याच्या आरक्षणाला महापालिका तीव्र विरोध करणार आहे.’

आराखडा अंतिम झाला नाही. त्यावर हरकती, सूचना घेतल्या जात आहेत. मोशी येथे कत्तलखाना कदापि होवू देणार नाही. याबाबत प्रशासनाकडे भूमिका मांडली आहे. त्या ठिकाणी गोशाळा सुरू केली जाईल. भूमिपुत्र, शेतकरी, वारकरी संप्रादाय आणि हिंदू बांधवांच्या मागणीप्रमाणे गोशाळा करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.- महेश लांडगे, आमदार