पुणे : कृषी क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर या बैठकीनिमित्त माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार सोमवारी पुन्हा एकत्र आले. अजित पवार यांनी या बैठकीसाठी शरद पवार यांना खास निमंत्रित केल्याने ते पुन्हा एकत्र येणार का, यावरून राजकीय वर्तुळात चर्चा झाली.
दरम्यान, ‘अनेकदा पंतप्रधान अन्य मान्यवरांना बोलावितात. मुख्यमंत्री सर्वपक्षीय विरोधकांना बोलवितात आणि चर्चा करतात. काही विषयांकडे राजकारणापलीकडे पाहावे लागते. आम्ही जनतेला बांधील असून, त्याची पूर्तता करण्यासाठी माहितीची, विचारांची, अनुभवांची देवाणघेवाण करणे अयोग्य नाही,’ असे स्पष्टीकरण अजित पवार यांनी या भेटीसंदर्भात दिले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकाराने कृषी विभागातर्फे ‘कृषी क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर’ या विषयावरील बैठक सोमवारी आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला शरद पवार यांच्यासह कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास रस्तोगी, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, साखर आयुक्त सिद्धाराम सालिमठ, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (विस्मा) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, उद्योगपती प्रतापराव पवार उपस्थित होते.
या बैठकीत शेतीमध्ये ‘एआय’चा वापर कसा करता येईल, या संदर्भात कृषी विभागाने सादरीकरण केले. पिकांची निवड, या प्रकल्पासाठी निधी, राज्याचे धोरण देश स्तरावरील धोरणाशी कसे सुसंगत ठेवता येईल, याबाबत अजित पवार यांची सूचना केल्या. बारामती येथे ऊसशेतीमध्ये यशस्वी झालेल्या एआय प्रकल्पाचा आधार घेऊन राज्याचे एआय कृषी धोरण तयार करण्याची सूचना त्यांनी दिली. ‘एआय’च्या आधारे कृषी विभाग कोणती पावले उचलत आहे, याबाबत शरद पवार यांनी माहिती जाणून घेतली.
दरम्यान, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, रयत शिक्षण संस्थेची बैठक आणि त्यानंतर अजित पवार यांचे पुत्र जय पवार यांच्या साखरपुड्यानिमित्त शरद पवार आणि अजित पवार एकत्र आले होते. त्यानंतर या बैठकीनिमित्त हे दोघे पुन्हा एकत्र आल्याने पवार कुटुंब एकत्र येणार का, अशी चर्चा सुरू झाली. त्या संदर्भात पत्रकारांनी अजित पवार यांच्याकडे विचारणा केली असता, त्यांनी शरद पवार यांना बैठकीसाठी निमंत्रित करण्यात गैर नसल्याचे सांगितले.
‘साखरपुड्याचा कार्यक्रमाला घरातील सर्व व्यक्ती एकत्र येतात. ही राज्याची परंपरा आणि संस्कृती आहे. त्याबाबत चर्चा करण्याचे कारण नाही. ही पवार कुटुंबाची वैयक्तिक बाब आहे. पवार ज्या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत, तेथे मी पण सदस्य किंवा विश्वस्त म्हणून काम करत आहे. तेथे उपमुख्यमंत्री म्हणून जात नाही. ‘रयत’सारख्या संस्थेत अनेक राजकीय पक्षांचे नेते आहेत. राज्याला फायदा होणार असेल, तर देवाणघेवाण केली पाहिजे. त्यात वावगे काही नाही,’ असे पवार म्हणाले.
