पुणे : शहरातील वाढत्या ‘जीबीएस’ आजाराच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सर्वपक्षीय आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली. ‘या आजारावर रुग्णांना विनामूल्य उपचार व्हावेत, खासगी रुग्णालयांकडून होणारी लूट थांबविण्यात यावी,’ अशी मागणी आमदारांकडून करण्यात आली. त्यानंतर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील खासगी रुग्णालयांनी ‘जीबीएस’ रुग्णांवर उपचार करताना अवास्तव दर आकरल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा आदेश उपमुख्यंत्री, पालकमंत्री अजित पवार यांनी येथे जिल्हा प्रशासनाला दिले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जीबीएस आजारासंदर्भातील मुद्दा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला. बारामती लोकसभा मतदारसंघाअंतर्गत नांदेड, नांदोशी भागात सर्वाधिक रुग्ण असल्याची बाब त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. आमदार भीमराव तापकीर, चेतन तुपे, विजय शिवतारे यांनीही या संदर्भात काही प्रश्न उपस्थित करत महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाच्या त्रुटींसंदर्भात प्रशासनाचे लक्ष वेधले. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, महापालिका आयुक्त डाॅ. राजेंद्र भोसले यांनी यासंदर्भातील उपाययोजनांची माहिती दिली. हा आजार साथीचा रोग किंवा संसर्ग होणारा आजार नाही. यापूर्वी हा आजार यापूर्वीही आढळून आला आहे. तो संसर्गजन्य नाही, याकडे बैठकीचे लक्ष वेधले.
यावेळी सरकारी रुग्णालयांमध्ये न्यूरोलॉजी तज्ञांची संख्या कमी असल्याकडे सुळे यांनी लक्ष वेधले. त्यावेळी महापालिका आयुक्तांनी कमला नेहरू रुग्णालयात आम्ही न्युरोलॉजिस्ट नियुक्त केल्याची माहिती दिली. चेतन तुपे म्हणाले, ‘एका रुग्णालयात जीबीएस संदर्भातील उपचार घेताना रुग्णाकडून जादा पैसे घेण्यात आले आहेत. रुग्णालयात उपचारांचे पैसे वाढत असल्यामुळे उपाचार नाकारण्यात येऊ नये, असे आदेश देण्यात यावे. तसेच, रुग्णांना विनामूल्य औषध उपचार द्यावेत.’ त्यावर ‘खासगी रुग्णालयांनी अवास्तव दर आकारल्यास त्यांची तक्रार आमदारांनी करावी. त्या रुग्णालायवर तातडीने कारवाई केली जाईल,’ असे अजित पवार यांनी सांगितले.
