पुणे : फूड सेफ्टी अँड स्टॅडर्ड ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाने (एफएसएसएआय) खाद्यान्न परवाना नूतनीकरणाची मुदत पुन्हा पाच वर्षांसाठी केली आहे. दरवर्षी खाद्यान्न परवाना नूतनीकरणाबाबतचा निर्णय ’एफएसएसएआय’ने घेतला होता. दरवर्षी परवाना नूतनीकरणास मार्केट यार्डातील भुसार बाजारातील व्यापारी संघटना दि पूना मर्चंट्स चेंबरने विरोध दर्शवून केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. चेंबरच्या पाठपुराव्यानंतर ’एफएसएसएआय’ने पुन्हा परवाना नूतनीकरणाची मुदत पाच वर्ष केल्याने राज्यभरातील व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
दरवर्षी खाद्यान्न व्यवसाय परवाना नूतनीकरणाची अट व्यापारी आणि व्यावसायिकांसाठी जाचक होती. या निर्णयाच्या विरुद्ध चेंबरने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा केला होता.

हेही वाचा : ‘एनडीए’त उभारला जातोय थोरले बाजीराव पेशव्यांचा पुतळा; अमित शहांच्या हस्ते होणार उद्घाटन

खाद्यान्न परवाना नूतनीकरणाची मुदत पुन्हा पाच वर्षांसाठी करण्यात आली आहे. व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे, असे दि पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी सांगितले. दर वर्षाला खाद्यान्न व्यवसाय परवाना नूतनीकरण करण्याची अट व्यापारी आणि व्यावसायिकांना खूप जाचक होती. त्याविरुद्ध चेंबरने आवाज उठवला होता. आमची मागणी अखेर मान्य झाली आहे. आता खाद्यान्न परवाना एक ते पाच वर्षांसाठी मिळेल. राज्यातील इतर व्यापारी संघटनांनीही चेंबरच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला होता, असे बाठिया यांनी सांगितले.

हेही वाचा : दरड कोसळून छत्र हरवलेल्या इरशाळवाडीतील मुला-मुलींची अनोखी दिवाळी

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

‘एफएसएसएआय’ने ११ जानेवारी रोजी एक परिपत्रक जारी केले होते. खाद्यान्न परवाना नियमावलीत काही बदल केले होते. खाद्यान्न परवान्याचे केवळ एका वर्षासाठी नूतनीकरण होऊ शकेल. नवीन परवाना काढला तरी त्याची मुदत एक वर्षासाठी असेल. नूतनीकरण आणि नवीन परवान्याच्या कालमर्यादेत बदल करण्यात आल्याने व्यापारी वर्गातून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. याबाबत दि पूना मर्चंट्स चेंबरने पुढाकार घेतला. राज्यभरातील व्यापारी संघटनांच्या वतीने केंद्र शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला. नव्या बदलांमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींकडे शासन आणि ‘एफएसएसएआय’चे लक्ष वेधले, असे बाठिया यांनी नमूद केले. व्यापाऱ्यांनी परवाना नूतनीकरणाबाबत बदल रद्द करण्यासाठी पाठपुरावा केल्याने यश मिळाले. याबाबतचे आदेश ८ नोव्हेंबर रोजी काढण्यात आले असून, व्यापाऱ्यांसाठी ही दिवाळी भेट असल्याचे बाठिया यांनी सांगितले.