पुणे : ‘महसूल विभागातील अनेक अधिकारी अन्य शासकीय विभागांमध्ये कार्यरत असण्याचे प्रमाण वाढले असून, महसूल विभागातील कामकाजावर ताण येत आहे. त्यामुळे अन्य विभागांत कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा महसूल विभागात आणले जाईल आणि ‘उसनवारी’ची ही पद्धत बंद केली जाईल,’ अशी माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी येथे दिली.
राज्य सरकारच्या १०० दिवसांच्या सात कलमी कृती आराखडा कार्यक्रमाचा आढाव्यासंदर्भात महसूल अधिकाऱ्यांच्या दोन दिवसांच्या कार्यशाळेचे उद्घाटन बावनकुळे यांच्या हस्ते झाले. अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार, पुणे विभागीय आयुक्त डाॅ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे, जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे, कोकण विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी, नागपूरचे विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिद्री, अमरावतीच्या विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल यांच्यासह सर्व जिल्हाधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.
राज्य शासन नव्याने काही योजना आणणार आहे. त्यामध्ये वाळू धोरण, देवस्थान जमिनी, भोगवटा दोनच्या जमिनी एक करणे, स्वामित्व योजना, पाणंद रस्ते अशा पद्धतीची कामे केली जाणार आहेत. ही कामे करताना अधिकाऱ्यांनी मानसिकता बदलली पाहिजे. जनतेच्या विश्वासाला तडा जाईल, अशी चूक जाणीवपूर्वक झाली, तर त्याला माफी नाही, असा इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी येथे अधिकाऱ्यांना दिला.
‘येत्या दोन वर्षांत एकाही व्यक्तीची सुनावणी बाकी राहणार नाही, असा संकल्प अधिकाऱ्यांनी करावा. शेतीला पाणी, पाणंद रस्ते, वीज देण्यासाठी पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. जनतेने दिलेली मते ही आमच्यासाठी कर्जाप्रमाणे आहेत. त्यासाठी जनतेला उत्तरदायी राहणे हे लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य आहे. त्यादृष्टिने कामकाजात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करावा. किचकट कायदे सोपे करावेत,’ असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
माध्यमांना सकारात्मक सामोरे जाण्याचा सल्ला
‘माध्यमे लोकांसाठी असतात, जनतेचे प्रश्न ते मांडतात. विभागातील लोकाभिमुख निर्णयाच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या पाहिजेत. माध्यमांना घाबरू नका. विभागाचे चांगले काम त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न करा. प्रवास आणि संवाद हीच यशाची पावले आहेत. त्यामुळे अन्य राज्यांमध्ये काय सुरू आहे, याचा अभ्यास करावा,’ असा सल्लाही बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना दिला.
