पुणे : ऑनलाइन प्रवासी वाहतूक क्षेत्रातील ओला आणि उबर या कंपन्यांना प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने परवानगी नाकारली होती. जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने या कंपन्यांचे परवान्याचे अर्ज नामंजूर केले होते. या निर्णयाला या दोन्ही कंपन्यांनी राज्य परिवहन अपिलीय लवादासमोर आव्हान दिले आहे. त्यावर २२ एप्रिलला सुनावणी होणार आहे.
राज्य सरकारचे मोटार वाहन समुच्चय (ॲग्रीगेटर) धोरण नसल्याने केंद्र सरकारच्या मोटार वाहन समुच्चय धोरणांतर्गत ॲनी टेक्नॉलॉजीज (ओला) आणि उबर इंडिया सिस्टीम्स या कंपन्यांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे (आरटीओ) अर्ज केले होते. हे अर्ज पुनर्विलोकनासाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणासमोर ११ मार्चला ठेवण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ओला आणि उबरचे परवान्याचे अर्ज नामंजूर करण्यात आले.
हेही वाचा : खळबळजनक! लग्न करायचं नसल्याने नवरदेवाने केली आत्महत्या; आत्महत्येपूर्वी मामाला…
ओला आणि उबर या कंपन्यांना राज्य परिवहन अपिलीय लवादासमोर या निर्णयाला आव्हान देण्यास एक महिन्याचा कालावधी होता. सुरुवातीला ओलाने लवादासमोर या निर्णयाला आव्हान दिले. त्यानंतर मुदत संपत असताना उबरनेही या निर्णयाच्या विरोधात लवादाकडे धाव घेतली आहे. या दोन्ही कंपन्यांच्या अर्जावर २२ एप्रिलला सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
हेही वाचा : भाऊ रंगारी गणपती मंदिराजवळील जुन्या लाकडी वाड्याला आग
नेमकी पार्श्वभूमी काय?
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने वातानुकूलित टॅक्सीच्या भाडेदरात पहिल्या दीड किलोमीटरसाठी ३७ रुपये आणि पुढील प्रत्येक किलोमीटरसाठी २५ रुपये वाढ केली. मात्र ओला आणि उबर या कंपन्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली नाही. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतही तोडगा निघाला नाही. त्याबाबत झालेल्या अनेक बैठका निष्फळ ठरल्या. अखेर या कंपन्यांचे परवान्याचे अर्ज नामंजूर करण्याचे पाऊल जिल्हाधिकाऱ्यांनी उचलले.
हेही वाचा : पुणे : उद्योगांना पूरक पायाभूत सुविधांची बोंब!
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने ओला आणि उबरचे अर्ज नामंजूर केले होते. या विरोधात त्यांनी राज्य परिवहन अपिलीय लवादाकडे धाव घेतली आहे. लवादासमोर होणाऱ्या सुनावणीवेळी कंपन्या आणि आरटीओकडून बाजू मांडली जाईल. त्यानंतर लवाद अंतिम निर्णय घेईल.
