पुणे : ऑनलाइन प्रवासी वाहतूक क्षेत्रातील ओला आणि उबर या कंपन्यांना प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने परवानगी नाकारली होती. जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांच्या अध्यक्षतेखालील प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने या कंपन्यांचे परवान्याचे अर्ज नामंजूर केले होते. या निर्णयाला या दोन्ही कंपन्यांनी राज्य परिवहन अपिलीय लवादासमोर आव्हान दिले आहे. त्यावर २२ एप्रिलला सुनावणी होणार आहे.

राज्य सरकारचे मोटार वाहन समुच्चय (ॲग्रीगेटर) धोरण नसल्याने केंद्र सरकारच्या मोटार वाहन समुच्चय धोरणांतर्गत ॲनी टेक्नॉलॉजीज (ओला) आणि उबर इंडिया सिस्टीम्स या कंपन्यांनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे (आरटीओ) अर्ज केले होते. हे अर्ज पुनर्विलोकनासाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणासमोर ११ मार्चला ठेवण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ओला आणि उबरचे परवान्याचे अर्ज नामंजूर करण्यात आले.

nclt approves adani good homes bid for radius estates
दिवाळखोर रेडियस इस्टेट अवघ्या ७६ कोटींत ‘अदानी’कडे ; ‘एनसीएलएटी’च्या निवाड्याने बँकांची ९६ टक्के थकीत देणी पाण्यात
cm eknath shinde order to close high risk companies in dombivli
डोंबिवलीतील अतिधोकादायक कंपन्या तात्काळ बंद करणार; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची माहिती
Paid parking policy ignored in Pimpri The pilot scheme has expired
पिंपरीतील सशुल्क वाहनतळ धोरण बासनात, प्रायोगिक तत्त्वावरील योजनेची मुदत संपली
'ariff repair needed in telecom
देशात दूरसंचार दर जगाच्या तुलनेत कमी : गोपाल विट्टल
Maharatna oil companies BPCL HPCL announced bonus to shareholders
‘महारत्न’ तेल कंपन्या ‘बीपीसीएल’, ‘एचपीसीएल’ कडून भागधारकांना नजराणा; बक्षीस समभाग आणि भरीव लाभांशही
Mumbai Municipal Corporation, bmc, Seizes Properties, Unpaid Property Taxes, bmc news, tax not paid news,
मुंबई : मालमत्ता कर थकवणाऱ्या शैक्षणिक संस्थेचे संगणक केंद्र टाळेबंद, मालाडमधील संस्थेवर कारवाई
Resident doctors, attacked,
दीड वर्षात निवासी डॉक्टरांवर नऊ वेळा हल्ले, सुरक्षा व्यवस्था भक्कम करण्यासाठी ‘मार्ड’चे राज्य सरकारला पत्र
Maharera Warns Developers Use Certified Brokers for House Transactions or Face Strict Action
प्रशिक्षित, प्रमाणपत्रधारक दलालांमार्फतच घर विक्री – खरेदी करा, अन्यथा प्रकल्पांविरोधात कडक कारवाई; महारेराचा विकासकांना इशारा

हेही वाचा : खळबळजनक! लग्न करायचं नसल्याने नवरदेवाने केली आत्महत्या; आत्महत्येपूर्वी मामाला…

ओला आणि उबर या कंपन्यांना राज्य परिवहन अपिलीय लवादासमोर या निर्णयाला आव्हान देण्यास एक महिन्याचा कालावधी होता. सुरुवातीला ओलाने लवादासमोर या निर्णयाला आव्हान दिले. त्यानंतर मुदत संपत असताना उबरनेही या निर्णयाच्या विरोधात लवादाकडे धाव घेतली आहे. या दोन्ही कंपन्यांच्या अर्जावर २२ एप्रिलला सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

हेही वाचा : भाऊ रंगारी गणपती मंदिराजवळील जुन्या लाकडी वाड्याला आग

नेमकी पार्श्वभूमी काय?

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने वातानुकूलित टॅक्सीच्या भाडेदरात पहिल्या दीड किलोमीटरसाठी ३७ रुपये आणि पुढील प्रत्येक किलोमीटरसाठी २५ रुपये वाढ केली. मात्र ओला आणि उबर या कंपन्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली नाही. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतही तोडगा निघाला नाही. त्याबाबत झालेल्या अनेक बैठका निष्फळ ठरल्या. अखेर या कंपन्यांचे परवान्याचे अर्ज नामंजूर करण्याचे पाऊल जिल्हाधिकाऱ्यांनी उचलले.

हेही वाचा : पुणे : उद्योगांना पूरक पायाभूत सुविधांची बोंब!

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने ओला आणि उबरचे अर्ज नामंजूर केले होते. या विरोधात त्यांनी राज्य परिवहन अपिलीय लवादाकडे धाव घेतली आहे. लवादासमोर होणाऱ्या सुनावणीवेळी कंपन्या आणि आरटीओकडून बाजू मांडली जाईल. त्यानंतर लवाद अंतिम निर्णय घेईल.