पुणे : ‘शालेय शिक्षण विभागाने संच मान्यता निकषांत बदल केल्यामुळे राज्यातील २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांना शिक्षक मिळणार नाहीत. त्यामुळे शिक्षकांअभावी राज्यातील सुमारे ७५० शाळा बंद पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे,’ असा दावा राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाने बुधवारी केला.
संघाचे सचिव नंदकुमार सागर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. या वेळी राज्य शिक्षक परिषदेचे अध्यक्ष शिवहार लहाने, मुख्याध्यापक संघाचे पदाधिकारी राजेश गायकवाड, विठ्ठल माळशिकारे, प्रवीण गायकवाड, प्रसाद गायकवाड उपस्थित होते.
‘राज्यातील आठ हजारांहून अधिक गावे शिक्षण सुविधेपासून वंचित आहेत. या गावांमध्ये प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण उपलब्ध नाही. सुमारे ६५६३ गावांमध्ये उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सोय नाही, तर १६१० गावांमध्ये प्राथमिक शिक्षणासाठी शाळाच नाहीत. अशी परिस्थिती असूनही शालेय शिक्षण विभागाने संच मान्यता निकषांमध्ये बदल करून २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांवर एकही शिक्षक मंजूर न करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्यातील सुमारे ७५० शाळा बंद पडण्याची शक्यता आहे. या शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी ग्रामीण, डोंगराळ आणि आदिवासी भागांतून शाळेत येतात. शाळा बंद पडल्या तर या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात येईल,’ असे सागर म्हणाले.
‘संचमान्यतेच्या नवीन धोरणानुसार बंद पडणाऱ्या ७५० शाळांमधील सुमारे २२५० शिक्षक अतिरिक्त होण्याचा अंदाज आहे. ग्रामीण दुर्गम भागातील विद्यार्थी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. संच मान्यतेच्या नव्या धोरणामुळे सक्तीचे व मोफत शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराची पायमल्ली होत असून, मराठी माध्यमाच्या शाळाही बंद पडतील. त्यामुळे राज्य शासनाने संचमान्यता धोरणाचा फेरविचार करून नवीन धोरण तत्काळ रद्द करावे,’ अशी मागणी त्यांनी केली.
आंदोलनाचा इशारा
संचमान्यतेचे नवे धोरण रद्द न केल्यास १७ जूनपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाने दिला. विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षक यांच्यासह राज्यातील विविध सामाजिक संघटना आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे नंदकुमार सागर यांनी सांगितले.
