लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
पुणे : पुणे जिल्ह्यात अनेक औद्योगिक क्षेत्रे असून, तिथे पायाभूत सुविधांची बोंब आहे. यामुळे या औद्योगिक क्षेत्रांत काम करणारे कामगार तिथे राहण्याऐवजी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसारख्या शहरांमध्ये राहण्यास प्राधान्य देत आहेत. त्यातून या कामगारांचा प्रवासाचा वेळ वाढण्याबरोबरच वाहतूक कोंडीतही भर पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर, औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये पुरेशा पायाभूत सुविधा उभाराव्यात, अशी मागणी उद्योजकांनी सरकारी यंत्रणांकडे बुधवारी केली.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली चाकण परिसरातील उद्योग, ग्रामपंचायती, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), खेड पंचायत समिती, महावितरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण या विभागाच्या प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक घेण्यात आली. या वेळी फेडरेशन ऑफ चाकण इंडस्ट्रीचे संचालक विनोद जैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप बटवाल यांच्यासह अनेक गावांतील सरपंच, ग्रामसेवक आणि कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
‘चाकण परिसरात पायाभूत सुविधा नसल्याने येथील कामगार पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरात राहण्यासाठी जातात. त्यामुळे या कामगारांना पुरवाव्या लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा ताण दोन्ही महापालिकांवर येतो. हा ताण कमी करण्यासाठी चाकण परिसरात रस्ते, पाणी, दर्जेदार शाळा आदी पायाभूत सुविधा चांगल्या पद्धतीने निर्माण कराव्या लागतील. म्हणजे येथील कामगार शहरात राहण्यासाठी जाणार नाहीत. हे सर्व कामगार त्यांच्या कंपन्यांच्या पाच-सहा किलोमीटर परिसरात राहू शकतील. यातून रस्त्यांवरील ताण कमी होऊन वाहतूक कोंडीची समस्या आणि अपघात कमी होतील. यासाठी परिसरातील सर्व ग्रामपंचायती, एमआयडीसी, पंचायत समिती व संबंधित सर्व यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत,’ अशी भूमिका बटवाल यांनी मांडली.
‘गायरान जागा ग्रामपंचायतींना द्या’
‘औद्योगिक क्षेत्रातील कचऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ग्रामपंचायतींकडे जागा नाही. यामुळे या परिसरातील गावांतील गायरानांच्या जागा ग्रामपंचायतींना देण्यात याव्यात,’ असे निर्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाटील यांनी एमआयडीसीला दिले. ‘रस्त्यांवर कचरा टाकणाऱ्या नागरिकांवर कडक कारवाई करावी,’ असेही त्यांनी बजावले.
विजेचा वारंवार खोळंबा
वारंवार वीज खंडित होत असल्याचा मुद्दा उद्योजकांनी या बैठकीत उपस्थित केला. वीजपुरवठा एका दिवसात सुमारे दहा वेळा खंडित होत असल्याने उद्योजक त्रस्त आहेत. वीजपुरवठा वारंवार खंडित झाल्यास यंत्रांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीचा खर्च वाढतो. याचबरोबर अनेक महागडी यंत्रे बिघडण्याचा अथवा बंद पडण्याचा धोका असतो. यावर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी महावितरणला अखंडित वीजपुरवठा करण्याचे निर्देश दिले.
मिळकतकर वसुलीचा तिढा
औद्योगिक क्षेत्रांमधील उद्योगांकडून मिळकतकराची वसुली करण्याची जबाबदारी ‘एमआयडीसी’कडे आहे. मात्र, काही ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्था ही वसुली करतात. त्यांच्याकडून मिळकतकरातील हिस्सा ‘एमआयडीसी’ला मिळत नसल्याने पायाभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्ध होत नाही, अशी तक्रार उद्योजकांनी केली. यावर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाटील यांनी, ‘केवळ एमआयडीसीने मिळकतकर वसुली करावी. ग्रामपंचायतींनी मिळकतकर वसूल करू नये,’ अशा स्पष्ट सूचना केल्या.
