आठवड्याची मुलाखत: अवयव प्रत्यारोपण प्रक्रियेतील कायदेशीर मदतनीस

अवयव प्रत्यारोपणात कायदेशीर गरज कोणती असते?

– शरीरातील असंख्य अवयवांपैकी काही अवयव अकार्यक्षम होण्यामुळे दीर्घ काळ उपचार घ्यावे लागतात. ते टाळण्यासाठी अवयव प्रत्यारोपण करावे लागते. हे प्रत्यारोपण करताना त्यात फसवणूक होण्याची किंवा आर्थिक गैरव्यवहार होण्याची शक्यता असते. अनेकदा पैशांचे आमिष दाखवून, फसवणूक करून एखाद्याच्या शरीरातील अवयव काढून घेतला जातो. ते होऊ नये यासाठी दिलेल्या कायदेशीर चौकटीचा आधार घेण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आणि ‘ट्रान्सप्लांटेशन ऑफ ह्युमन ऑर्गन ॲक्ट १९९४’ (थुवा) हा कायदा अस्तित्वात आला, जेणेकरून पैशांची अकारण होणारी देवाण-घेवाण, धाकधपटशा या गोष्टींना आळा बसावा.

हा कायदा कशा प्रकारे फायदेशीर आहे?

– अकार्यक्षम अवयवांवरील उपचारांची सीमा संपल्यानंतर अवयव प्रत्यारोपण या अंतिमतः शिल्लक पर्यायाचा विचार करावा लागतो. अशा वेळी कुटुंबातील आरोग्यदृष्ट्या सक्षम व्यक्तीचे तंदुरुस्त अवयव कुटुंबातीलच गरजू व्यक्तीसाठी उपयोगात आणले जातात. मूत्रपिंड, यकृत असे अवयव आपल्याच नात्यातील व्यक्तीला देऊन एखाद्याचा शारीरिक त्रास कमी करण्याबरोबरच जीवनदान देता येऊ शकते. हे प्रत्यारोपण दोन प्रकारे केले जाते. एक, म्हणजे एखाद्या मेंदूमृत व्यक्तीच्या अवयवांचे प्रत्यारोपण आणि एका जिवंत व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला जीवनदान देण्याच्या हेतून केले जाणारे प्रत्यारोपण. मेंदूमृत व्यक्तीच्या अवयवांचे प्रत्यारोपण करताना मेंदूमृत व्यक्तीने अशी वेळ आपल्यावर आलीच, तर अवयवदान करण्याची इच्छा व्यक्त केलेली काही नोंद उपलब्ध आहे का, नसेल, तर रक्ताच्या नातेवाइकांनी त्या व्यक्तीचे अवयवदान करण्यासाठी संमती दिलेली आहे का, या बाबींची तपासणी केली जाते. एकंदरीतच अवयव प्रत्यारोपणाला कायद्याच्या चौकटीत आणल्यामुळे गैरप्रकार आणि गैरव्यवहार रोखले जाण्यास मदत होते.

अवयव प्रत्यारोपणातील कायदेशीर प्रक्रिया काय असते?

– जिवंत व्यक्तींच्या अवयव प्रत्यारोपणात माझे काम आहे. आई, वडील, नवरा-बायको, मुले-मुली यांना जवळचे नातेवाइक असे संबोधण्यात येते. आत्या, भाचे, मेव्हणा असे दूरचे नातेवाइकही अवयवदान करू शकतात. हे नातेवाइकदेखील या प्रक्रियेचा भाग होऊ शकतात. त्यानुसार फॉर्मचे विविध प्रकार आहेत, ते भरून घ्यावे लागतात. तत्पूर्वी, देणारा आणि घेणारा यांचे अवयव प्रत्यारोपणास योग्य आहेत अथवा नाही, याची वैद्यकीय तपासणी केली जाते. त्यापुढे माझे वकील म्हणून काम सुरू होते. देणारा ‘डोनर’ आणि घेणारा ‘रेसिपियन्ट’. या दोघांना प्रत्यारोपणापूर्वी काही प्रतिज्ञापत्रे (ॲफिडेव्हिट) करावी लागतात. या प्रतिज्ञापत्रांमधून कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार होऊ नये अशी काळजी घेणाऱ्या नोंदी असतात. रुग्णाला डाॅक्टरांकडून प्रत्यारोपण करण्यासाठी दिलेल्या परवानगीनंतरच या सगळ्या कायदेशीर नोंदी आणि हा प्रत्यारोपणाचा मार्ग मोकळा होतो. देणारा आणि घेणारा या दोघांच्या एकत्रित नोंदींचाही एक फाॅर्म असतो. याशिवाय दोघांच्या बाजूने दोन साक्षीदारांची गरज असते. देणारा कोणत्याही दबावापोटी, आर्थिक व्यवहार करून आपला अवयव देत नाही, याची शहानिशा करण्यासाठी, तसेच घेणाऱ्याचीदेखील खरोखरच गरज असल्याची पाहणीदेखील आवश्यक असते. ही सगळी प्रतिज्ञापत्रे, त्या व्यक्तीची, तसेच कुटुंबाची माहिती या सगळ्या नोंदी झाल्यानंतर त्याचे ‘नोटरायझेशन’ आणि वकिलाची वैयक्तिक टिप्पणी हे सगळे रुग्णालयात सादर केले जाते. त्यानंतर पुढील कार्यवाही सुरू होते. अशा या रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांसाठी मी माझा कायदेशीर मदतीचा हात पुढे करतो. कागदपत्रांचे ‘नोटरायझेशन’ होण्यापर्यंत केवळ सामाजिक जाणिवेतून हे काम करू शकतो आणि यामुळे अनेक रुग्णांना मदत होते, याचे निश्चित समाधान आहे.

shriram.oak@expressindia.com