देशातील पाच हजार धरणांचे मूल्यमापन प्रलंबित… जलशक्ती मंत्रालयाच्या सचिवांचीच कबुली

केंद्रीय जल आणि उर्जा संशोधन केंद्र (सीडब्ल्यूपीआरएस) आयोजित ‘धरण सुरक्षा व पुनर्वसनातील ‘सीडब्ल्यूपीआरएस’ची भूमिका – धोरणात्मक भागीदारी निर्माण’ या विषयावरील एक दिवसाच्या कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी राव बोलत होते. ‘सीडब्ल्यूपीआरएस’चे संचालक डॉ. प्रभात चंद्रा, राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरणाचे (एनडीएसए) अध्यक्ष अनिल जैन, राज्य जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे आदी या वेळी उपस्थित होते.

कांता राव म्हणाले, ‘धरण सुरक्षा कायदा २०२१ अंतर्गत देशात प्रगती झाली आहे. मात्र, अनेक धरणे ५० वर्षांहून अधिक जुनी झाली आहेत. त्यामुळे धरणाची कालमापकता, गळती, गाळ साठणे, भूकंपीय जोखीम आणि हवामान बदल या कारणांमुळे त्यांची सुरक्षा ही राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमाची बाब बनली आहे. प्रत्येक राज्य सरकारने धरणांचे नियोजनबद्ध मूल्यमापन आणि सतत देखभाल दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करावा. त्याकरिता धरण सुरक्षा मूल्यांकनाची गती वाढविणे अपेक्षित आहे. ‘सीडब्ल्यूपीआरएस’ला प्रत्येक राज्य सरकारने खासगी सल्लागार आणि एजन्सींना तांत्रिक मार्गदर्शन देण्यासाठी ‘मुख्य सल्लागार संस्था’ म्हणून काम करावे. तसेच, ‘सीडब्ल्यूपीआरएस’ आणि राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) यांच्या सल्लामसलतीने १७ नियमांशी संरेखित असलेल्या प्रमाणित कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करावी. त्यामुळे राज्यांना समान निकष आणि गुणवत्तेचे मूल्यमापन करण्यास मदत करतील. त्यांनी दर सहामाही अशा कार्यशाळा आयोजित करावी. जेणेकरून राज्यांमध्ये अंमलबजावणीत एकरूपता आणि परस्पर शिक्षण वाढीस लागेल.’

‘राज्यातील मोठ्या संख्येने असलेल्या धरणांच्या दुरुस्ती व देखभालीसाठी ‘सीडब्ल्यूपीआरएस’बरोबर धोरणात्मक भागीदारी करण्याची गरज राज्य जलसंपदा विभागाचे सचिव बेलसरे यांनी अधोरेखित केली.

‘राज्यांचे सहकार्य आवश्यक’

‘धरण सुरक्षा कायदा २०२१ अंतर्गत राज्यांच्या जबाबदाऱ्या सुनिश्चित केल्या आहेत. ‘डॅम हेल्थ ॲन्ड रिहॅबिलिटेशन मॉनिटरिंग ॲप्लिकेशन’द्वारे (धार्मा पोर्टल) धरणांची अहवाल प्रणाली कार्यान्वित झाली असली, तरी यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्ये, एनडीएसए आणि सीडब्ल्यूपीआरएस यांच्यात परस्पर सहकार्य आवश्यक आहे,’ असे ‘एनडीएसए’चे अध्यक्ष जैन यांनी नमूद केले.