पुणे : मावळ तालुक्यातील इंद्रायणी नदीवरील कुंडमळा येथील दुर्घटनाग्रस्त पुलाची मालकी नेमकी कोणाकडे नसल्याची बाब यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालातून पुढे आली आहे. त्यामुळे कुंडमळा दुर्घटनेला जबाबदार कोण, याचा निर्णय आता सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीकडे गेला आहे.
मावळ तालुक्यातील कुंडमळा येथील इंद्रायणी नदीवरील पूल कोसळण्याची घटना जून महिन्यात घडली होती. त्यामध्ये चार पर्यटकांना जीव गमवाला लागला होता. तर, ३८ पर्यटक जखमी झाले होते. या दुर्घटनेची चौकशी करण्यासंदर्भात अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या चौकशी समितीने त्यासंदर्भातील अहवाल जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना दिला आहे. या समितीमध्ये जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभाग यांच्यासह अन्य विभागांचे अधिकारी यांचा समावेश होता. अहवाल सादर करण्यास १५ दिवसांची मुदत या समितीला दिली होती. या समितीने जिल्हाधिकारी डुडी यांना आपला अहवाल सादर केला. जिल्हा प्रशासनाकडून हा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये या पूलाच्या मालकी हक्काबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.
हा पूल सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सन १९९२ मध्ये बांधला. मात्र त्यांनी मालकी हक्काचे हस्तांतर जिल्हा परिषदेकडे केले नाही. तर जिल्हा परिषदेने मध्यंतरी या पुलाच्या दुरुस्तीसंदर्भात जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र जिल्हा परिषदेच्या मालमत्ता पत्रकात या पूलाची नोंद नाही. या पुलाच्या एका बाजूस लष्कराची, तर दुसरी बाजूस जिल्हा परिषदेची हद्द आहे. सन २००४ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून या पुलाचे विस्तारीकरण करण्यात आले. त्यानंतर या पुलाचे जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतर केले, परंतु ते परिषदेने ताब्यात घेतला नाही. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा परिषद या दोन्ही विभागांच्या मालमत्ता पत्रकात त्यांचा कुठेही उल्लेख नसल्याचे या समितीने सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
त्यानंतर सन २०१७ च्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हा पूल धोकादायक असल्याने तो जिल्हा परिषदेने दुरुस्त करावा, असा निर्णय झाला. त्यावर पूल दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेनेही तीन कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे केली होती. जिल्हा प्रशासनाने एवढा निधी देऊ शकत नाही, म्हणून तो प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे तो प्रस्ताव पाठवून दिला. तेव्हापासून सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा प्रशासन यापैकी कोणत्याही विभागाने या प्रस्तावाचा पाठपुरावाच केला नाही. त्यामुळे पुलाची दुरुस्ती होऊ शकली नसल्याचा ठपकाही या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या कामाची नोंद
दुर्घटना घडल्यानंतर अवघ्या पंधरा मिनिटांमध्ये तेथे आपत्ती व्यवस्थापन टिम दाखल होऊन मदत कार्यास सुरूवात झाली. त्याबद्दलही या समितीने या अहवालात नोंद घेतली आहे. तत्काळ मदतकार्य सुरू झाले नसते, तर या दुर्घटनेत मोठी हानी झाली असती, अशी टिप्पणी या समितीने केली आहे.
सचिवांच्या समितीकडे निर्णय
या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती नेमली आहे. जिल्हा प्रशासनाने सादर केलेला अहवाल या समितीपुढे जाणार आहे. त्यावर समिती काय निर्णय घेणार यावर या पुलाचा मालक आणि दुर्घटनेस जबाबदार असलेल्यांवर काय कारवाई होणार आहे.
कुंडमळा दुर्घटोसंदर्भातील चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समिताचा अहवाल प्राप्त झाल आहे. हा अहवाल राज्य शासनाला पाठविण्यात आला आहे.- जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी
