एक ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द होण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. मात्र, ३१ जुलैलाही त्याविषयीची संभ्रमावस्था कायम होती. दुसरीकडे, एलबीटी रद्द करण्यास विरोध करणाऱ्या कर्मचारी संघटनांशी चर्चा करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का टाळाटाळ करत आहेत, असा प्रश्न राज्य महापालिका कर्मचारी फेडरेशनने उपस्थित केला आहे.
व्यापारी वर्गाचा तीव्र विरोध लक्षात घेऊन भाजप सरकारने एक ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घोषित केला. मात्र, त्या दृष्टीने कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने सर्वच स्तरावर संभ्रमावस्था आहे. एलबीटी रद्द करण्यास सुरुवातीपासून विरोध करणाऱ्या कामगार संघटनांच्या राज्यव्यापी फेडरेशनने आपले विरोधातील मुद्दे गुरुवारी (३० जुलै) नव्याने शासनाकडे मांडले आहेत, िपपरी पालिका कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव िझजुर्डे यांनी याबाबत सांगितले, की स्थानिक संस्था कर किंवा जकात कराच्या प्रश्नांबाबत महाराष्ट्र राज्य महापालिका-नगरपालिका कामगार संघटना फेडरेशनच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांकडे चर्चेसाठी अनेकदा वेळ मागितली. मात्र, मुख्यमंत्री चर्चेसाठी उत्सुक नाहीत. महापालिकांच्या हक्काच्या उत्पन्नाचे मार्ग बंद होणार असल्याने पालिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. मात्र, त्या दृष्ष्टीने विचार होत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा न केल्यास आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही, या आशयाचे पत्र नगरविकास खात्याला दिले आहे. विविध करांच्या माध्यमातून पालिकांचा कारभार चालतो, त्यामुळे कर मर्यादेची अवास्तव मागणी तसेच तो रद्द करण्याचा अट्टहास चुकीचा आहे. शासनाने व्यापाऱ्यांची बाजू नक्कीच ऐकून घ्यावी. मात्र, महापालिकांचा व त्यावर अवलंबून असणाऱ्या घटकांचा प्रामुख्याने विचार करावा, याकडे फेडरेशनने शासनाचे लक्ष वेधल्याचे िझजुर्डे यांनी सांगितले.
‘श्रीमंत’ िपपरी पालिकेला एलबीटी रद्द झाल्यानंतर काय, अशी चिंता लागून राहिली आहे. जकात असताना शेवटच्या ११५७ कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले. एक एप्रिल २०१३ पासून एलबीटी लागू झाल्यानंतर पहिल्या वर्षांत ८८८ कोटी आणि दुसऱ्या वर्षी १०३१ कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले. एलबीटी रद्द होणार म्हणून घोषणा झाल्याचा मोठा फटका िपपरी पालिकेला बसला आहे. दरम्यान, एक एप्रिल ते ३१ जुलैपर्यंत पालिकेत एबीटीचा भरणा ३३५ कोटींपर्यंत गेला असून अभय योजनेअंतर्गत १२६७ नागरिकांनी १५ कोटी रुपये जमा केले आहेत.