२५ एकर जागा द्यायला राज्य शासनाची तत्त्वत: मान्यता

लोहगाव विमानतळ विस्तारीकरणासाठी २५ एकर जागा हस्तांतरित करण्याबाबत राज्य शासनाने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. पुढील कार्यवाही करण्यासाठी पुणे महापालिका आयुक्तांनी संबंधित विभागांची बैठक आयोजित करण्याचे आदेश केंद्रीय भूपृष्ठ मंत्री आणि केंद्र सरकारच्या पायाभूत सुविधा समितीचे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी दिले आहेत. त्यामुळे विमानतळ विस्तारीकरण लवकरच मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.

मुंबई नंतर महत्त्वाचे शहर म्हणून पुणे शहराची ओळख आहे. शहरातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या लोहगाव विमानतळावरून होणारी उड्डाणे आणि उतरणाऱ्या विमानांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ  झाली आहे. त्या तुलनेत विमानतळ परिसरात अनेक सोयी- सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे विमानतळाचे आधुनिकीकरण आणि विमानतळ परिसरात पायाभूत सुविधा निर्माण होण्याची गरज असून त्याबाबत सातत्याने मागणी केली जात आहे. पुण्यात लष्कराचे दक्षिण मुख्यालय असून लोहगाव विमानतळ हवाई दलाच्या ताब्यात आहे. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने (एअरपोर्ट अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया – एएआय) हवाई दलाकडे विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी जागा मागितली आहे. मात्र, या जागेच्या बदल्यात पर्यायी तेवढीच जागेची मागणी हवाई दलाकडून करण्यात आली आहे.

या पाश्र्वभूमीवर लोहगाव विमानतळ विस्तारीकरणाबाबत राज्य शासनाने २५ एकर जागा हस्तांतरित करावी, असे आदेश केंद्रीय भूपृष्ठ मंत्री नितीन गडकरी यांनी विमानतळ पायाभूत समितीच्या दिल्लीतील बैठकीमध्ये ३० जानेवारी रोजी दिले होते. पालकमंत्री गिरीश बापट, खासदार अनिल शिरोळे, विमानतळ प्राधिकरणाचे अध्यक्ष गुरू प्रसाद महापात्रा, अजयकुमार, संरक्षण खात्याचे अतिरिक्त सचिव बरून मित्रा या वेळी उपस्थित होते. विमानतळ धावपट्टी विस्तारीकरण आणि विमानांची उड्डाणसंख्या यांबाबत संरक्षण खात्याने कार्यवाही करावी, असेही गडकरी यांनी नमूद केले होते. त्यानंतर नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची चर्चा झाली असून जागा देण्याला तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती खासदार अनिल शिरोळे यांनी सोमवारी दिली.

महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांना तातडीने बैठक घेण्याबाबत सुचित करण्यात आले असून संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची  तातडीने बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे कुणाल कुमार यांनी सांगितले आहे.

तातडीने प्रक्रियेचे निर्देश

लोहगाव विमानतळासंबंधी राज्य शासनाकडून २५ एकर जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया तातडीने करण्याचे निर्देश केंद्रीय मंत्री तसेच केंद्र सरकारच्या पायाभूत सुविधा समितीचे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी राज्य शासनाला ३० जानेवारी रोजी दिल्लीत झालेल्या पायाभूत समितीच्या बैठकीत दिले होते. त्यानुसार संसदीय अधिवेशनाच्या पाश्र्वभूमीवर दिल्ली येथे गडकरी यांची भेट घेतल्यानंतर जमीन हस्तांतरण प्रक्रियेबाबत तत्त्वत: मान्यता मिळाली आहे. तसेच याबाबत पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सर्व संबंधिताची बैठक पुणे महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी बोलाविण्याची सुचनादेखील गडकरी यांनी केली आहे, असेही शिरोळे यांनी सांगितले.