शहरबात : पर्यावरणाचा ‘प्रदूषित’ अहवाल

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार महापालिकांनी पर्यावरणीय सद्य:स्थिती अहवाल तयार करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार १९९५-९६ पासून पुणे महापालिका ही नित्यनेमाने हा अहवाल तयार करत आली आहे. या अहवालामागील कारण म्हणजे शहराची पर्यावरणाची स्थिती कशी आहे, हे सांगण्याबरोबरच समस्या पाहून त्यानुसार उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. हा अहवाल म्हणजे शहराच्या पर्यावरणीय सद्यःस्थितीचा आरसा असतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या १७ शाश्वत विकासध्येयांना अनुसरून या अहवालात पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि महापालिका यांची धोरणे आणि योजनांची माहिती देणे अत्यावश्यक आहे. मात्र, याबाबतीत यंदाचा पर्यावरणीय प्रकल्प अहवाल हा भ्रमनिरास करणारा ठरतो.

शहरात शिक्षण आणि नोकरीच्या निमित्ताने येणाऱ्या नागरिकांची संख्या ही मोठ्या प्रमाणात आहे. झपाट्याने हे शहर विकसित होत आहे. शहराची हद्द टप्प्याटप्प्याने वाढली आहे. १९९७ मध्ये ३८ गावांचा समावेश महापालिकेच्या हद्दीत करण्यात आला. २००१ मध्ये त्यातील १५ गावे पूर्ण आणि पाच गावे अंशत: वगळण्यात आली. २०१२ मध्ये येवलेवाडी या गावाचा समावेश करण्यात आला. २०१७ मध्ये आणखी ११ गावे समाविष्ट करण्यात आली. ३० जून २०२१ रोजी पुन्हा २३ नवीन गावे पुण्याच्या हद्दीत समाविष्ट झाली. २०२४ मध्ये त्यातील उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही गावे वगळून त्यांची नगरपरिषद करण्यात आली. ही सर्व हद्द वाढ आणि वगळण्याची प्रक्रिया केल्यानंतर पुण्याचे क्षेत्रफळ हे ४८० चौरस किलोमीटर झाले आहे. त्यामुळे भौगोलिकदृष्ट्या पुण्याने मुंबई शहरालाही मागे टाकले आहे.

शहर वाढत असताना शहराच्या पर्यावरणीय दृष्टीकोनातून झालेला बदल आणि त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी पर्यावरणीय सद्य:स्थिती अहवाल तयार करण्यात येत असतो. सध्या महापालिकेवर प्रशासकीय राज आहे. लोकप्रतिनिधींचे नियंंत्रण नाही. त्यामुळे प्रशासनाकडूनच हा अहवाल तयार करून प्रशासनाकडून मंजूर करण्याची प्रक्रिया केली जाणार आहे. मात्र, यंदाचा हा अहवाल कोणतीही ठोस माहिती आणि उपाययोजना न करणारा आहे. त्यामध्ये माहितीबाबतीतही त्रुटी आढळून आल्या आहेत.

शहर वाढत असताना सध्या पुण्याची लोकसंख्या किती आहे, याची सविस्तर माहिती अहवालात देण्यात आलेली नाही. मात्र, भविष्यात किती लोकसंख्या असेल, याचा अंदाज बांधण्यात आला आहे. त्यामध्ये २०३२ मध्ये ६१ लाख, तर २०४७ पर्यंत पुण्याची लोकसंख्या एक कोटी जाईल, असा महापालिकेचा कयास आहे. पाणीपुरवठ्याच्या नियोजनाच्या दृष्टीने ही माहिती अहवालात देण्यात आली आहे.

शहरातील ध्वनीची पातळी ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने निर्देशित केलेल्या मानंकापेक्षा कमी असल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे. ध्वनीप्रदूषण वाढले असल्याने पुणे महापालिका काय करते, याची माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे. महानगरपालिका हद्दीत १२१ क्षेत्रे घोषित करून त्या ठिकाणी महापालिकेकडून शांतता फलक लावण्यात आले आहेत. ध्वनीची तीव्रता कमी करण्यासाठी रस्त्यांलगत वृक्षारोपण करण्यात आले आहे. त्यामध्ये विशिष्ट प्रजातींची वृक्ष लागवड केल्याने गोंगाट कमी होण्यास मदत होते, असा महापालिकेचा दावा आहे. त्यामध्ये आंबा, कडुलिंब, ऑस्ट्रेलियन करंज, बांबू, वड, पिंपळ, उंबर आदी वृक्षांचा समावेश आहे. मात्र, वर्षभरात या प्रकारच्या किती वृक्षांचे रोपण केले, याची माहिती देण्याची तसदी घेण्यात आलेली नाही.

हा अहवाल तयार करताना शहरातील विविध शासकीय, अशासकीय, शैक्षणिक संस्था, संकेतस्थळांवरील उपलब्ध माहिती, सेवाभावी संस्थांकडून मिळालेली माहिती यांचा आधार घेण्यात आला आहे. तसेच महापालिकेतील विविध विभाग; तसेच प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पुणे महानगर परिवहन महामंडळ, भारतीय हवामान विभाग आदी विभागांनी दिलेल्या माहितीचा समावेश करण्यात आला आहे.

ही माहिती देताना प्रशासनाकडून अहवाल तयार करण्याचे सोपस्कार पार पाडण्यात आल्याचे दिसून येते. शहरात पुरविल्या जाणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता कशी आहे, याची माहिती देण्यासाठी पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्रातील प्रयोगशाळेतील अहवाल जोडण्यात आला आहे. त्यासाठी अहवालाची प्रत स्कॅन करण्याची तसदी घेतलेली नाही. त्याचा अर्धवट माहितीचा फोटो अहवालात छापण्यात आला आहे. त्यावरून महापालिका अधिकाऱ्यांनी घेतलेले ‘कष्ट’ दिसून येतात. प्रशासनाने अहवाल तयार करताना चालढकल केल्याने हा अहवाल ‘दूषित’ झाला आहे. नवनियुक्त महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम हे प्रशासनाला वेळीच जागेवर आणून ‘स्वच्छ पुणे, सुंदर पुणे’ करताना हा अहवाल स्वच्छ करतील, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.

sujit.tambade@expressindia.com