चिन्मय पाटणकर
पुणे : राज्य शासनातर्फे राज्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनेत यंदा पीएच.डी.साठी एक आणि पदव्युत्तर पदवीसाठी ३९ अशा एकूण चाळीस विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. मात्र, या शासकीय योजनेला राज्यभरातून अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, पीएच.डी.च्या दहा जागांसाठी राज्यभरातून केवळ चारच अर्ज दाखल झाले होते.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातर्फे २०१८-१९पासून राज्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना राबवली जाते. त्यात पीएच.डी आणि पदव्युत्तर पदवीसाठी प्रत्येक दहा अशा एकूण वीस विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येत होती. मात्र शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४साठी योजनेत पदव्युत्तर पदवी-पदविका अभ्यासक्रमासाठी निवड होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दहाऐवजी तीस करण्यात आली. या योजनेसाठी जाहिरात देऊन अर्ज मागवण्यात आले होते. त्यानंतर छाननी प्रक्रिया राबवून शिष्यवृत्तीसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात आली.
आणखी वाचा-भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे पदाधिकाऱ्यांना दम देत म्हणाले,‘मन की बात’ ऐका नाहीतर…’
पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठीच्या दहा जागांसाठी केवळ चारच अर्ज दाखल झाले. त्यातील तीन अर्ज तांत्रिक छाननी समितीकडून अपात्र ठरवण्यात आले. त्यामुळे गुणवत्ता क्रमानुसार पात्र ठरलेल्या एकाच विद्यार्थिनीची निवड करण्यात आली. उर्वरित नऊ जागा पदव्युत्तर पदवी पदविका अभ्यासक्रमासाठी रुपांतरित करण्यात आल्या. त्यामुळे उपलब्ध ३९ जागांसाठी आलेल्या ५५ अर्जांतून ३९ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. संबंधित विद्यार्थ्यांना मंजूर केलेली शिष्यवृत्ती गृह विभागाच्या चौकशीच्या अधीन राहून करण्यात आली आहे. चौकशीमध्ये चुकीची माहिती दिल्याचे आढळल्यास संबंधित विद्यार्थ्याची शिष्यवृत्ती रद्द करण्यात येईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘युके’तील विद्यापीठांकडे कल
योजनेत निवड झालेल्या चाळीस विद्यार्थ्यांची विद्यापीठे युनायटेड किंग्डम, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्वीडन, बेल्जियम, नेदरलँड या देशांतील आहेत. त्यातही युनायटेड किंग्डममधील विद्यापीठांचे प्रमाण लक्षणीय असल्याचे दिसून येते.
