पुणे : ‘कोणत्याही राज्यावर ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’ बंधनकारक नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने या आधीच स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे राज्याला स्वतःचे शैक्षणिक धोरण किंवा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये आवश्यक तो बदल करण्याचे स्वातंत्र्य आहे,’ असे स्पष्टीकरण शिक्षण विभागाने दिले असून, ‘आपणही आपल्या राज्यासाठी आवश्यक असे बरेच बदल त्यात केलेले आहेत. त्यामुळे ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’मध्ये पहिलीपासून तिसरी भाषा नसणे, हा याविषयी गैरलागू मुद्दा आहे,’ असा दावा करण्यात आला आहे.
हिंदी सक्ती, तिसरी भाषा या मुद्द्यावरून बुधवारी दिवसभर झालेल्या वादंगाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाकडून प्रसिद्धीपत्रक देण्यात आले. ‘मातृभाषेमध्ये सर्व समाजातील व्यक्तींना शिक्षण कसे उपलब्ध करून देता येईल, याचीही बीजे या धोरणामध्ये आहेत हेही दिसून येईल. त्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०च्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये आहेत.
विविध शैक्षणिक बाबींमध्ये संपूर्ण देशात महाराष्ट्रामध्ये प्रथम लागू करण्यात आलेली अनेक धोरणे नंतर संपूर्ण देशाने याआधीही स्वीकारलेली आहेत, याचीही नोंद घेणे आवश्यक आहे,’ असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, ‘हिंदी विषय शिकविण्यासाठी राज्य शासनाला उपलब्ध शिक्षक तांत्रिकदृष्ट्या पात्रता असल्यामुळे नियुक्त करता येतील. मात्र, इतर भाषांसाठीची व्यवस्था करावी लागेल,’ असेही यात म्हटले आहे.
