राज्यातील शाळांच्या रचनेत तीस वर्षांनी मोठा बदल… आता काय होणार?

शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्यासाठी १९९४मध्ये राज्यात ४ हजार ८६० केंद्र शाळा निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तसेच, १० शाळांमागे एक केंद्रीय प्राथमिक शाळा स्थापन करण्यात आली. शाळेच्या समूहातील अन्य प्राथमिक शाळांना मार्गदर्शन करणे हे केंद्र शाळेचे काम होते. तसेच प्रत्येक केंद्रासाठी एक याप्रमाणे ४ हजार ८६० केंद्रप्रमुख पदे निर्माण करण्यात आली होती. मात्र, तीस वर्षांत शिक्षण क्षेत्रात झालेले आमूलाग्र बदल लक्षात घेऊन, तसेच केंद्र सरकारने समग्र शिक्षण योजनेचा सुधारित केलेल्या आराखड्यात केलेली समूह साधन केंद्र या तरतुदीची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी गुणवत्तेवर आणि कृतींवर आधारित सर्वसमावेशक शिक्षण, शिक्षकांच्या सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकासात सर्व प्रकारच्या मदतीची शेवटची यंत्रणा म्हणून समूह साधन केंद्रांना महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडायची आहे. नव्या रचनेमध्ये पूर्वीच्या ४ हजार ८६० केंद्र शाळा अर्थात समूह साधन केंद्र कायम राहणार आहेत. त्याशिवाय आणखी १०९ शाळा समूह साधन केंद्र म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत. स्थानिक परिस्थितीनुसार किमान आठ ते कमाल २० या मर्यादेत शाळा समूह साधन केंद्रांशी संलग्न करण्याचा अधिकार स्थानिक प्रशासनाला असेल. दुर्गम, आदिवासी, डोंगराळ, नक्षलग्रस्त भागात सहा ते सात जिल्हा परिषद शाळांसाठी एक समूह साधन केंद्र असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शिक्षण हक्क कायदा, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक शाळेला सक्षम करणे, शाळांना शैक्षणिक आणि प्रशासकीय साहाय्य उपलब्ध करून देणे, विविध उपक्रमांमध्ये पालक, शिक्षणप्रेमी नागरिक, शाळा व्यवस्थापन समितीचा सहभाग सुनिश्चित करणे, अध्यापनात शैक्षणिक सामग्रीचा वापर करण्यासाठी प्रभावी शैक्षणिक प्रतिमाने तयार करणे, शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे, विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण शून्यावर आणून प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या कायम ठेवणे, शाळाबाह्य मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी उपाययोजना करणे अशी कामे समूह साधन केंद्रांना करावी लागणार आहेत. तसेच, गट शिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी यांच्या मान्यतेने समूह साधन केंद्रांतर्गत सात सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

केंद्र समन्वयकाची कामे काय?

• शाळांतील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, संपादणूक वाढवण्यासाठी उद्दिष्टे ठरवूून देऊन त्यांचा आढावा घेणे.
• आठवड्यातून किमान चार तासिका अध्यापन
• पाचवी-आठवीच्या फेरपरीक्षांचे नियोजन
• शाळाबाह्य-स्थलांतरित विद्यार्थ्याचे सर्वेक्षण
• शाळा व्यवस्थापन समित्यांसह विविध समित्यांच्या कामकाजाचा आढावा
• शाळांसाठी किमान संसाधने उपलब्ध करून देणे.