पिंपरी : ‘हाफकिन संस्था जागतिक पातळीवर नावाजलेली आहे. येथे विविध लसींना दर्जेदार उत्पादन करण्यात येते. या लसींना जागतिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. संस्था अडचणीत असून, संस्थेच्या बळकटीकरणासाठी १५० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. हा निधी संस्थेला दिला जाईल,’ अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी दिली.

पिंपरीतील हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ प्रकल्पास झिरवळ यांनी शुक्रवारी भेट दिली. तेथील कामाचा आढावा घेतल्यानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. हाफकिनचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील महिंद्रकर, महाव्यवस्थापक डॉ. प्रदीप धिवर, व्यवस्थापक नवनाथ गर्जे, पिंपरी-चिंचवड संस्थेचे व्यवस्थापक डॉ. बाबासाहेब कुहे, अन्न व औषध प्रशासनचे सहआयुक्त गिरीश हुकरे, सहायक आयुक्त कोंडिबा गाडेवार या वेळी उपस्थित होते.

झिरवाळ यांनी प्रतिविष उत्पादन, गुणवत्ता आश्वासन, उत्पादन, पशुवैद्यकीय विभाग, कर्मचारी निवासस्थान, तबेला, सर्पालय यांना भेट देऊन संशोधन, औषध उत्पादनक्षमता, औषधांची मागणी, पुरवठा, गुणवत्ता, साठवणूक आणि चाचणी प्रक्रियेची माहिती घेतली. संस्थेच्या वतीने उत्पादित सर्पदंश, विंचूदंश, घटसर्प, श्वानदंश, गॅस गँगरिन प्रतिविष, प्रतिधनुर्वात, पोलिओ लस उत्पादन, साठवणूक क्षमता आणि त्यातून जमा होणाऱ्या महसुलाची माहिती त्यांना देण्यात आली.

झिरवळ म्हणाले, ‘संस्थेने उत्पादनातून सर्व खर्च करावा, या धोरणामुळे संस्था अडचणीत आहे. त्यामुळे संस्थेला मदत करण्याची आवश्यकता आहे. या संस्थेची विश्वासार्हता मोठी आहे. परदेशातही येथील लशीला मागणी आहे. पायाभूत सुविधा, बदलत्या काळानुरूप यंत्रसामग्री बदलली, तर उत्पादनातही वाढ होईल. दर्जात भर पडेल. त्यासाठी निधी दिला जाईल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हेदेखील याबाबत सकारात्मक आहेत. हा निधी उत्पादनातील पैशांतून परत करण्याची संस्थेची भूमिका आहे.’

‘कामगारांसाठी सातवा वेतन आयोग आणि अन्य प्रश्नांसंदर्भात मंगळवारी मंत्रालयात बैठक होणार आहे,’ असेही त्यांनी सांगितले.

भेसळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई

‘दिवाळीचा सण जवळ आला आहे. अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ होऊ नये, यासाठी सूचना दिल्या आहेत. भेसळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. दंडाच्या रकमेतही वाढ केली जाईल. विभागाला मनुष्यबळ उपलब्ध होत असून, गुटखा, तंबाखू, अमली पदार्थांवरील कारवाईला गती दिली जाईल,’ असे नरहरी झिरवाळ यांनी सांगितले.

विभागाच्या नाशिक, नागपूर, ठाणे येथील प्रयोगशाळेचे काम पूर्णत्वाकडे आहे. आणखी सहा विभागांत मोठ्या प्रयोगशाळा उभारल्या जाणार आहेत. त्यामुळे खाद्यपदार्थांच्या तपासणीचे अहवाल लवकर येतील. प्रत्येक विभागात शासनाची एक प्रयोगशाळा केली जाणार आहे. – नरहरी झिरवाळ, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री.