पुणे : राज्यातील शासकीय अकृषी विद्यापीठांतील संविधानिक पदांवरील नियुक्तीसाठी नवे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यात शैक्षणिक पात्रता आणि मुलाखत यासाठी प्रत्येकी ५० गुण असे एकूण १०० गुण ठरवण्यात आले आहेत. या नव्या निकषांच्या आधारे विद्यापीठांतील संविधानिक पदांसाठीची निवड प्रक्रिया राबवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे या पदभरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६नुसार शासकीय अकृषी विद्यापीठांमध्ये काही संविधानिक पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यात कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, कुलसचिव, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ संचालक, वित्त व लेखा अधिकारी, आजीवन अध्ययन संचालक, उपकेंद्र संचालक अशा विविध पदांचा समावेश आहे.
विद्यापीठ कायद्यात संबंधित पदांची शैक्षणिक पात्रता, अनुभव याबाबतची तरतूद निश्चित करण्यात आली आहे. सद्य:स्थितीत राज्यातील अनेक विद्यापीठांतील ही संविधानिक पदे रिक्त आहेत. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील अकृषी विद्यापीठांतील संविधानिक पदांची निवड प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होण्यासाठी कुलपती तथा राज्यपाल यांच्या कार्यालयाचे निर्देश विचारात घेऊन नवीन कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.
नव्या निकषांनुसार संविधानिक पदांच्या निवड प्रक्रियेत उमेदवारांचे १०० गुणांसाठी मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. त्यात ५० गुण शैक्षणिक पात्रतेसाठी, तर उर्वरित ५० गुणांमध्ये संबंधित पदासाठी उमेदवाराकडे असलेल्या अनुभवासाठी २० गुण, त्या पदाच्या अनुषंगाने क्षेत्र कौशल्यांसाठी १० गुण, त्या पदासाठी आवश्यक दूरदृष्टी आणि नियोजनासाठी १० गुण, विद्यापीठ कायदा, अध्यादेश, संवादकौशल्य, भाषाप्रभुत्व यासाठी १० गुण निश्चित करण्यात आले आहेत.
या १०० गुणांमध्ये उमेदवारांनी मिळवलेल्या गुणांच्या आधारे गुणवत्तायादी तयार केली जाणार आहे. संबंधित पदांसाठी उमेदवारांना प्रत्यक्ष सादरीकरण करावे लागणार आहे. निवड समितीच्या बैठकांचे इतिवृत्त तयार करून बैठकीनंतर संबंधित सदस्यांची त्यावर स्वाक्षरी घ्यावी, निवडप्रक्रिया पूर्ण झाल्याच्या दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी अंतिम निकाल जाहीर करावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच विद्यापीठांतील अधिष्ठाता, ज्ञानस्रोत केंद्र संचालक, क्रीडा आणि शारीरिक शिक्षण संचालक या पदांसाठीची निवड प्रक्रिया प्राध्यापक भरती प्रक्रियेतील प्राध्यापक पदासाठीच्या निकषांनुसार राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
