पुणे : राज्यातील अनुदानित, अंशत: अनुदानित माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचारीभरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संचमान्यता आणि त्या अनुषंगाने आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण विभागाने प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाला दिले. राज्यातील सर्व खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित आकृतिबंध २८ जानेवारी २०१९च्या शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आला. त्यानुसार रद्द होणारी पदे, अतिरिक्त ठरणारी पदे, त्या पदावरील कार्यरत कर्मचारी या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याबाबत ३ मार्च २०१९ च्या शासन निर्णयाद्वारे कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली. मात्र त्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

हेही वाचा : विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसाठी अमित ठाकरे यांचा पुणे विद्यापीठावर मूक मोर्चा

Engineer bribe Dhule district
धुळे जिल्ह्यात ग्रामसेविकेसह अभियंता लाच स्वीकारताना जाळ्यात
How many candidates appeared in the last offline set exam The set will be held twice a year
शेवटच्या ऑफलाइन सेट परीक्षेला किती उमेदवारांची उपस्थिती? सेट वर्षातून दोनवेळा होणार?
April 2024 Monthly Horoscope in Marathi
३० एप्रिलपर्यंत सोन्याचे दिन; १२ राशींपैकी कुणासाठी गुढीपाडवा ठरेल गोड व कुणाला लाभेल रामनवमी? वाचा राशी भविष्य
More than 25 thousand schools without principal Demand for annulment of government decision on revised criteria of accreditation
२५ हजारांहून अधिक शाळा मुख्याध्यापकांविना? संचमान्यतेच्या सुधारित निकषांचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी

त्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सहा सप्टेंबर २०२१ रोजी न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली होती. मात्र या याचिकेवरील अंतरिम स्थगिती रद्द करण्यासाठी शासनाकडून अंतरिम अर्ज दाखल करण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने सहा फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने याप्रकरणी दाखल सर्व अंतरिम अर्ज आणि रिट याचिका निकाली काढल्या. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने दिलेले निर्देश लक्षात घेऊन २०१९च्या आकृतीबंधानुसार, तसेच कार्यपद्धतीनुसार अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकेतर कर्मचारी पदाची संचमान्यता, आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश परिपत्रकाद्वारे देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीचा मार्ग मोकळा झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.