पुणे : महापालिका प्रशासनाने तयार केलेल्या प्रारुप प्रभाग रचनेमध्ये नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. प्रभागांच्या सीमा चुकीच्या पद्धतीने तोडण्यात आल्या असून त्यावर हरकती नोंदविण्यात येणार आहेत. मात्र, यामध्ये बदल न झाल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी आगामी महापालिका निवडणुकीची प्रारुप प्रभाग रचना शुक्रवारी जाहीर केली. यामध्ये राज्यात सत्ताधारी असलेल्या भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करत प्रशासनावर दबाव टाकून प्रभागरचना केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी केला. प्रभागरचना अन्यायकारक असून याविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचे जगताप यांनी सांगितले.

जे पदाधिकारी भाजपच्या विरोधात आवाज उठवितात त्यांचे प्रभाग बदलण्यात आले असून जुन्या प्रभागातील भाग नियमबाह्य पद्धतीने इतर प्रभागात जोडण्यात आल्याचा आरोप काँग्रसचे प्रभारी शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी केला. मनमानी पद्धतीने काम करणाऱ्या भाजपला पुणेकर नागरिक निवडणुकीत जागा दाखवतील, असेही शिंदे म्हणाले.

प्रभाग रचना करताना निवडणूक आयोगाच्या नियमांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. सगळीकडे भाजपालाच सत्ता उपभोगायची आहे, यामध्ये महायुतीत मित्रपक्ष म्हणून काम करणाऱ्यांना देखील भाजपने सोडले नसल्याचे या प्रभाग रचनेवरून दिसून येते, असे शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे शहरप्रमुख संजय मोरे म्हणाले.

महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या प्रभागरचनेचा अभ्यास केला जाणार आहे. प्रभागात जे बदल झाले आहेत, त्याचा अभ्यास करून जेथे आवश्यक वाटतील, तेथे पक्षाच्या वतीने हरकती, सूचना नोंदविल्या जातील, असे भाजपचे शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांनी सांगितले. भाजपने शहराच्या विकासासाठी अनेक प्रकल्प मार्गी लावले आहेत, त्यामुळे मतदार भाजपलाच मतदान करेल, असा विश्वास घाटे यांनी व्यक्त केला.

प्रभाग रचना रद्द करण्याची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

भाजपाच्या विद्यमान उमेदवारांना सोईची ठरणारी प्रभाग रचना महापालिका आयुक्तांनी केल्याचा आरोप रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे यांनी केली. ही प्रभाग रचना तत्काळ रद्द करावी, अशी मागणी डंबाळे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. प्रभाग रचनेमध्ये नैसर्गिक नदी, नाले , राष्ट्रीय महामार्ग ,राज्य महामार्ग यांचा हद्द निश्चित करताना विचार केला जावा, अशा स्पष्ट सूचना असताना सुद्धा त्याकडे हेतूपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा आरोप डंबाळे यांनी केला.