पुणे : अपार्टमेंटमधील सदनिकांच्या क्षेत्रफळानुसार देखभाल शुल्क (मेंटेनन्स) आकारण्याचा स्वागतार्ह निकाल सहकार न्यायालयाने दिला आहे. या निकालामुळे कमी क्षेत्रफळ असलेल्या सदनिकाधारकांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र, हा निकाल केवळ ‘अपार्टमेंट’शी संबंधित असून सोसायटय़ांच्या देखभाल शुल्काशी त्याचा कोणताही संबंध नाही. राज्य सरकारने अपार्टमेंट कायद्यात सुधारणा करून अपार्टमेंटधारकांना सहकार विभागाकडे दाद मागण्याचा पर्याय खुला केला आहे. जुलै २०२० मध्ये हा निर्णय झाल्यानंतर पुण्यातील अरण्येश्वर भागातील ‘ट्रेझर पार्क’मधील रहिवासी नीलम पाटील, प्रमोद गरड, अतुल इटकरकर, प्रवीण भालेराव आणि नरेंद्र चौधरी यांनी सहकार विभागाचे उपनिबंधक दिग्विजय राठोड यांच्याकडे या विषयावर दाद मागितली. त्यावर राठोड यांनी जुलै २०२१ मध्ये अपार्टमेंटधारकांना देखभाल शुल्क हे अपार्टमेंट क्षेत्रफळानुसार काढण्यात येणाऱ्या अविभक्त हिश्शाच्या टक्केवारीनुसार आकारण्यात यावा, असा निकाल दिला. या निकालाविरोधात ट्रेझर पार्कमधील तीन-चार बीएचके सदनिकाधारकांनी पुण्यातील सहकार न्यायालय क्रमांक दोन येथे दाद मागितली होती. न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर उपनिबंधकांनी दिलेला निकाल कायम ठेवला आहे. अपार्टमेंट कायद्यातील कलम १० प्रमाणे अपार्टमेंटधारकांना देखभाल शुल्क हे सदनिकेच्या क्षेत्रफळानुसार आकारण्याचा निर्णय दिला आहे. याबाबत ट्रेझर पार्कमधील रहिवासी नीलम पाटील म्हणाले, ‘या निकालामुळे राज्यातील ५० हजारांपेक्षा अधिक अपार्टमेंटधारक आणि पुण्यातील दहा हजार अपार्टमेंटधारकांना दिलासा मिळाला आहे. अनेक अपार्टमेंटचे अध्यक्ष आणि सचिव सोसायटीचे नियम लावून सर्वाना समान देखभाल शुल्क आकारत होते. या निकालामुळे संबंधितांना तसे करता येणार नाही. ट्रेझर पार्कबाबत उपनिबंधक राठोड यांनी निकाल दिल्यानंतर त्या निकालाची अंमलबजावणी होत नव्हती. कमी क्षेत्रफळ असलेल्या सदनिकाधारकांकडून जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या सदनिकाधारकांप्रमाणे देखभाल शुल्क घेण्यात येत होते. सहकार न्यायालयाच्या निकालामुळे अपार्टमेंटमधील कमी क्षेत्रफळ असलेल्या सदनिकाधारकांना दिलासा मिळाला आहे.’ या प्रकरणामध्ये शिक्षण मंडळाचे माजी अध्यक्ष विजय शिंदे आणि वाईचे माजी नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांचे सहकार्य मिळाले. या दाव्याच्या सुनावणीमध्ये पाटील यांनी स्वत: एक तास न्यायालयात बाजू मांडली. इटकरकर यांच्या वतीने अॅड. आदित्य कानिटकर यांनी, तर गरड यांच्या वतीने अॅड. हिंगे यांनी बाजू मांडली.
