महापालिका आयुक्तांनी प्रस्तावित केलेल्या अठरा टक्के करवाढीला स्वयंसेवी संस्थांनी विरोध केला असून सर्वसामान्य व प्रामाणिक करदात्यांवर करवाढीचा बोजा टाकण्याऐवजी थकबाकी वसुलीसाठी प्रशासनाने विशेष प्रयत्न करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.महापालिकेचे आगामी आर्थिक वर्षांचे अंदाजपत्रक सादर करताना आयुक्तांनी मिळकतकरासह सर्व करांमध्ये मिळून अठरा टक्के वाढीचा प्रस्ताव ठेवला आहे. ही करवाढ स्थायी समितीने फेटाळून लावावी, असे पत्र सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर आणि विश्वास सहस्रबुद्धे यांनी गुरुवारी समितीचे अध्यक्ष बापूराव कर्णे गुरुजी यांना दिले. महापालिकेची विविध करांची शेकडो कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. जे करदाते प्रामाणिकपणे कर भरतात तो कर म्हणजे करवसुलीतील हलगर्जीपणासाठीचे अनुदान नाही, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.महापालिकेने स्वत:च्या अनेक मोकळ्या जागा, व्यापारी जागा, सदनिका गेली अनेक वर्षे भाडय़ाने दिल्या आहेत. या भाडय़ाची थकबाकी तीस कोटी इतकी आहे. ज्या जागांचे भाडेकरार संपले आहेत त्यांना करार संपून पाच ते वीस वर्षे झाली आहेत. तरीही करारांचे नूतनीकरण करण्यात आलेले नाही. तसेच चालू बाजारभावाने आकारणी केली जात नाही. मोकळ्या जागा, व्यापारी जागा व सदनिका मिळून सुमारे अडीच हजार जागांचे नवे करार झालेले नाहीत. त्यामुळे महापालिकेचे पन्नास कोटींचे नुकसान होत आहे. त्यातील अनेक जागांचा गैरवापरही सुरू आहे का, अतिक्रमण झाले आहे का याचीही माहिती महापालिकेकडे नाही. त्यासाठी तातडीने या जागांच्या करारांचे नूतनीकरण करावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.शेकडो कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी काय प्रयत्न झाले याचीही माहिती उघड होण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा, थकबाकीदारांकडून वसुली करता येत नाही म्हणून सर्वसामान्य प्रामाणिक करदात्यांवर बोजा टाकण्यात येत असल्याची प्रतिमा जनमानसात निर्माण होईल, असेही संघटनेच्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. महापालिकेची मिळकतकराची थकबाकी तीनशे कोटी आहे. तसेच मिळकतकराची आकारणी न झालेल्या आणि वापरात बदल झालेल्या मिळकतींचेही उत्पन्न शंभर कोटींचे असेल. म्हणजे मिळकतकराची थकबाकी चारशे कोटी होते. प्रशासकीय अनास्थेमुळे हे उत्पन्न वसूल होऊ शकत नाही. न्यायप्रवीष्ट प्रकरणे वगळून जकात विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने या थकबाकी वसुलीसाठी धडक मोहीम राबवावी. या थकबाकी वसुलीसाठी जर योग्यरीत्या प्रयत्न झाले, तर विकासकामे मार्गी लागतील आणि पुणेकरांना करवाढीला तोंड द्यावे लागणार नाही, असेही सजग नागरिक मंचचे म्हणणे आहे.प्रशासनाचा करवाढीचा प्रस्ताव फेटाळावा आणि कराच्या थकबाकी वसुलीसाठी विशेष प्रयत्न करण्याची सूचना प्रशासनाला करावी. तसेच, थकबाकी वसुलीचा आढावा स्थायी समितीकडे दरमहा सादर करण्याची सूचना प्रशासनाला करावी, असेही या पत्रात म्हटले आहे.
