मावळ गोळीबाराला उद्या सहा वर्षे पूर्ण मावळ गोळीबाराच्या घटनेला बुधवारी (९ ऑगस्ट) सहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. बंदनळ योजनेला विरोध म्हणून आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तीन शेतक ऱ्यांचा मृत्यू झाला, तेव्हापासून बंद असलेल्या या प्रकल्पाचे काम सहा वर्षांनंतही ‘जैसे थे’ आहे. पिंपरीत राष्ट्रवादी आणि मावळात भाजप अशी व्यस्त परिस्थिती आता नाही. स्थानिक गावपातळीपासून ते दिल्लीच्या तख्तापर्यंत भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प मार्गी लागू शकेल, असे वातावरण एकीकडे आहे. तर, दुसरीकडे, मावळातील शेतकऱ्यांचा कायम असलेला विरोध व राजकीय पातळीवर सत्ताधाऱ्यांची इच्छाशक्ती नसल्याने हा प्रकल्प अधांतरितच राहण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे. मावळस्थित पवना धरणापासून ते पिंपरी पालिकेच्या रावेत येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत (३५ किलोमीटर) पाणी आणण्याची योजना मावळ बंदनळ योजना म्हणून ओळखली जाते. पिंपरी-चिंचवडसाठी पर्यायी पाण्याची व्यवस्था असावी, या हेतूने ही योजना आखण्यात आली होती. तत्कालीन केंद्र सरकारच्या नेहरू अभियानाअंतर्गत यासाठी भरीव निधी उपलब्ध होणार होता. मात्र, अशाप्रकारची योजना सुरू करण्यास मावळातील शेतक ऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला होता. भूमिपूजनापासून आक्रमकपणे त्यांनी आपला विरोध व्यक्त करत विरोधामागची कारणे स्पष्ट केली होती. या योजनेतील ‘अर्थकारण’ व पक्षीय राजकारणातून पुढे हा विषय वादग्रस्त झाला. गोळीबाराच्या घटनेनंतर तो खूपच चिघळला व त्याचे पडसाद देशपातळीवर उमटले. पवना बंदनळ योजनेचा मूळ खर्च २२३ कोटी रुपये इतकाच होता. मात्र, जादा दराची निविदा तेव्हा मंजूर करण्यात आली होती. त्यामुळे सुरुवातीलाच प्रकल्पाच्या खर्चाचा आकडा ४०० कोटींच्या घरात गेला होता. प्रकल्पाची घोषणा झाली, तेव्हापासून शेतक ऱ्यांनी विरोध सुरू केला होता. त्याचाच एक भाग म्हणून ९ ऑगस्ट २०११ मध्ये बऊर येथे या प्रकल्पाच्या विरोधात शेतक ऱ्यांचे आंदोलन झाले. त्याला िहसक वळण लागले. तत्कालीन पोलीस अधीक्षक संदीप कर्णिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली तेव्हा पोलिसांनी आंदोलकांवर गोळीबार केला, त्यामध्ये तीन शेतक ऱ्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे प्रचंड खळबळ उडाली. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला, हेच कारण देत तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या प्रकल्पाचे काम तत्काळ थांबवण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. तेव्हापासून बंद झालेले काम सहा वर्षांनंतरही सुरू होऊ शकलेले नाही. दरम्यानच्या काळात बऱ्याच उलथापालथी झाल्या आहेत. वरिष्ठ पातळीवर अनेक बैठका झाल्या. मात्र, त्यातून काहीही निष्पन्न झालेले नाही. केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता आहे. मावळात सगळी सूत्रे भाजप नेत्यांकडे आहे आणि पिंपरी पालिका देखील भाजपच्या ताब्यात आली आहे. सगळे काही जुळून आल्याने आतातरी हा प्रकल्प मार्गी लागेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतो. त्या दृष्टीने पालिकेचाही पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, त्याच वेळी शेतक ऱ्यांचा विरोध कायम आहे. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दिसून येत असल्याने या प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरीच दिसते आहे. पवना बंदनळ योजना प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरीच त्यामध्ये तीन शेतक ऱ्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे प्रचंड खळबळ उडाली. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला, हेच कारण देत तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या प्रकल्पाचे काम तत्काळ थांबवण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. तेव्हापासून बंद झालेले काम सहा वर्षांनंतरही सुरू होऊ शकलेले नाही. दरम्यानच्या काळात बऱ्याच उलथापालथी झाल्या आहेत. वरिष्ठ पातळीवर अनेक बैठका झाल्या. मात्र, त्यातून काहीही निष्पन्न झालेले नाही. केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता आहे. मावळात सगळी सूत्रे भाजप नेत्यांकडे आहे आणि पिंपरी पालिका देखील भाजपच्या ताब्यात आली आहे. सगळे काही जुळून आल्याने आतातरी हा प्रकल्प मार्गी लागेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतो. त्या दृष्टीने पालिकेचाही पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, त्याच वेळी शेतक ऱ्यांचा विरोध कायम आहे. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दिसून येत असल्याने या प्रकल्पाचे भवितव्य अधांतरीच दिसते आहे.
